“आम्ही शेतकरी नेत्यांना समजावून सांगितले की, नियमांनुसार, शेती कर्ज 30 जून 2026 पर्यंत वसूल केले जाऊ शकते. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या सूचनांनुसार, सरकार त्या तारखेपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा करेल,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
तसेच नियुक्त केलेली समिती एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
या बैठकीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व बच्चू कडू, राजू शेट्टी, अजित नवले आणि वामनराव चटप यांनी केले. सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याव्यतिरिक्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चर्चेत भाग घेतला.
विदर्भातील शेतकरी (farmers) मंगळवारपासून नागपूरमध्ये निदर्शने करत आहेत. रस्ते अडवून जनजीवन विस्कळीत करत आहेत.
राज्य सरकारने मंगळवारी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या बच्चू कडू यांना चर्चेसाठी मुंबईत (mumbai) येण्याचे आवाहन केले होते.
तसेच त्यांनी ही विनंती फेटाळून लावल्याने, पंकज भोयर आणि आशिष जयस्वाल या दोन मंत्र्यांना बुधवारी त्यांच्याशी आणि इतर शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधण्यासाठी नागपूरला पाठवण्यात आले.
त्यानंतर, गुरुवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना पुढील चर्चेसाठी शहरात आमंत्रित केले.
गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत, देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांना आश्वासन दिले की कर्ज वसुलीचा कालावधी संपण्यापूर्वी जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल.
राज्याच्या (maharashtra) अनेक भागात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाले असल्याने, शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तातडीने गरज आहे, असे मंत्र्यांनी बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी नेत्यांना सांगितले.
"आम्ही आधीच 8000 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत आणि आणखीन 11,000 कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या आपण त्यावर लक्ष केंद्रित करूया," असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
Share
Tweet
