पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त शहर म्हणून नवी मुंबईची (navi mumbai) ओळख अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने नवी मुंबई महापालिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रांची (charging stations) उभारणी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आठ चार्जिंग केंद्रे कार्यान्वित होणार आहेत.

महापालिकेच्या वतीने प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत आणि ग्रीन हाऊस गॅसचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार 2030 पर्यंत देशातील किमान 30 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, या उद्दिष्टाकडे नवी मुंबई महापालिका (nmmc) सक्रियपणे वाटचाल करत आहे.

फेब्रुवारी 2022 मध्ये राज्य शासनानेही हे धोरण स्वीकारले आहे. नीती आयोगाने 2030 पर्यंत 80% दुचाकी-तीनचाकी, 50% चारचाकी आणि 40% बसेस इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील विविध सार्वजनिक ठिकाणांचे रस्त्यालगतच्या जागा, मॉल्स, विभागीय कार्यालये, मंगल कार्यालये, उद्याने आणि वाहनतळे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

या सर्वेक्षणाच्या आधारे 24 क्लस्टर्समध्ये एकूण 143 चार्जिंग पॉइंट्स उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

मे. काय वबी बॅटरीज प्रा. लि., मे. रोड ग्रीड इंडिया प्रा. लि. आणि मे. डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. या तीन कंपन्या पीपीपी (सरकारी-खासगी भागीदारी) मॉडेलवर चार्जिंग स्टेशनची उभारणी करतील.

नियुक्त एजन्सींना महापालिकेकडून जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच त्या स्वतःच्या खर्चाने स्टेशन उभारतील.

महापालिकेला या प्रकल्पातून प्रती किलोवाॅट 4 रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच, 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत ‘मिलीयन प्लस सिटी’ गटातील हवा गुणवत्ता सुधारणा निधीतून 2 कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.

प्रत्येक क्लस्टरमध्ये सरासरी पाच चार्जिंग स्टेशन असतील. या माध्यमातून नागरिकांना आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी शहरातील उद्याने, बस टर्मिनस, मॉल्स, वाणिज्य संकुले आणि सार्वजनिक स्थळांजवळ सोयीस्कर सुविधा मिळणार आहेत.

या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात परिमंडळ 1 आणि 2 मध्ये प्रत्येकी चार चार्जिंग केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये एकूण 48 चार्जिंग पॉइंट्सचा समावेश असेल.

चार्जिंग केंद्र परिसरात विद्युत रोषणाई, जाहिरातीसाठी जागा आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात महापालिकेलाही हिस्सा मिळेल.

तसेच महापालिकेच्या परवानगीने या ठिकाणी खाद्यपदार्थ व पाण्याच्या विक्रीसाठी लघु किऑस्क उभारण्याची मुभा देण्यात येईल.

या प्रकल्पामुळे नवी मुंबईतील इलेक्ट्रिक वाहन वापराला मोठी चालना मिळणार असून, नवी मुंबईची ओळख ‘ग्रीन सिटी’ म्हणून अधिक दृढ होणार आहे.

हेही वाचा

वैयक्तिक फ्लॅट मालकांना मालमत्तेची कागदपत्रे मिळणार

रोहित आर्याच्या एनकाऊंटर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित