आंतरजातीय विवाह कायदा करून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांचं सामाजिक मानहानी, कौटुंबिक त्रास आणि ऑनर किलिंगपासून संरक्षण करणार असल्याचं सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात राज्यात 'ऑनर किलिंग'च्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या मुस्लिम, पारशी आणि ख्रिश्‍चनांसाठी विवाहाचे स्वतंत्र कायदे आहेत. या शिवाय अन्य समाजातील विवाह हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदविले जातात. या दोन्ही कायद्यांमध्ये आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याच्या संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी नाही.
महिला-मुलींना संरक्षण देणं, आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक बहिष्कार, अवहेलना यापासून संरक्षणासाठी स्वतंत्र आंतरजातीय विवाह कायद्याची आवश्यकता भासू लागली आहे. अशा जोडप्यांना त्यातल्या त्यात मुलींना संरक्षण देऊन जातीय सलोखा आणि समानता प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला जाणार आहे.
आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना त्यांच्या पालकांकडून आणि नातेवाईकांकडून जबर मारहाण केली जाते. अशा जोडप्यांना कायदेशीर सुरक्षा पुरवण्याची तरतूद या कायद्यात असणार आहे. तसंच त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी आर्थिक मदतही पुरवली जाणार आहे.
केंद्र सरकारकडून आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना अडीच लाख रुपयांची मदत केली जाते. याच धर्तीवर राज्याच्या कायद्यात ही अडीच लाख रुपये मदत देण्याची तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय त्यांच्यावर वाळीत टाकणे, प्राथमिक सुविधा नाकारणे अशा घटनांमध्ये संबंधितांवर अजामीनपात्र गुन्हे नोंदवण्यात येणार आहेत. सामाजिक न्याय विभाग अश्या कायद्याच्या तयारीत असून लवकरच विधी व न्याय विभागाच्या साहाय्याने आंतरजातीय विवाह सुरक्षा कायदा करणार आहे.
हेही वाचा-
आश्रमशाळा लाचखोरी प्रकरण: अखेर बडोलेंनी पीएला हटवलं
आर्थिक व्यवस्थापनावर सरकार तोंडावर पडले- खा. अशोक चव्हाण