काँग्रेस कार्यकाळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याची बोंब ठोकत अपप्रचार करणारे भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत तोंडावर पडलं आहे. अनेक गमजा मारत श्वेतपत्रिका काढणाऱ्या या सरकारचे दात श्वेतपत्रिकेत दर्शवलेल्या मुद्यांवरच घशात गेले आहेत, अशी जळजळीत टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. गेल्या ४ वर्षात ६४ हजार कोटी रूपयांपेक्षा अधिक खर्च करूनही सिंचन क्षमता न वाढल्याने हा देखील घोटाळाच समजायचा का? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी या संदर्भात चौकशीची मागणी केली आहे.
वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत नोंदवलेल्या निरीक्षणावर अशोक चव्हाण म्हणाले की, ही निरीक्षणे राज्य सरकारला आरसा दाखवणारी आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र गाळात चालला आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. २०१३-१४ पर्यंत राज्यावर जवळपास २ लाख ६९ हजार ३४५५ कोटी रूपयांचं कर्ज होतं. राज्य स्थापनेपासून ५४ वर्षात एवढं कर्ज सरकारने घेतलं होतं. परंतु केवळ ४ वर्षात या सरकारने दुप्पट कर्ज घेतलं.
काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक व्यवस्थापन ढासळलं असा अपप्रचार करून राज्यावर प्रचंड कर्ज आहे, अशी बोंब ठोकत फडणवीस सरकार स्थापन झाल्याबरोबरच राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने जानेवारी २०१५ मध्ये श्वेतपत्रिका काढून काँग्रेसच्या कार्यकाळातील आर्थिक परिस्थितीचा ऊहापोह केला गेला होता. या श्वेतपत्रिकेत जे मुद्दे चुकीचे म्हणून दर्शवले होते त्याच मुद्यावर विद्यमान सरकार उघडे पडले असा अारोप चव्हाण यांनी केला.
२०१३-१४ या वर्षात असलेली राजकोषीय तूट १.७ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर गेली आहे. महसुली तुटीचे राज्याच्या सकल उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण २०१३ साली ०.३ टक्के होते ते प्रमाण ०.५ टक्क्यांवर पोहोचले अाहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळात केवळ एकदा काही कोटी रूपयांच्याच तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला असताना संपूर्ण सभागृह डोक्यावर घेणाऱ्या भाजपने सलग दोन वर्ष तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गतवर्षी जवळपास ४ हजार ५११ कोटी रूपये महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात सुधारीत अंदाजान्वये ही महसूली तूट १४ हजार ८४४ कोटी रूपयांपर्यंत गेली होती. यावर्षी प्रत्यक्षात १५ हजार ३७४ कोटींचा महसूली तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला असंही चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
सिंचन घोटाळ्याबाबत बैलगाडी भरून पुरावे घेऊन जाणाऱ्या भाजप नेत्यांनी गेल्या साडेतीन वर्षामध्ये सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारेच ६४ हजार ३६४.५६ कोटी रूपये राज्यातील सिंचन प्रकल्पावर खर्च केले आहेत. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील सुधारीत प्रशासकीय मान्यतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणा-या भाजप नेत्यांच्या कार्यकाळात राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ झाली नाही, असं वित्त आयोगानं म्हटले आहे. तेव्हाचे विरोधी पक्षातील नेते व आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते यांच्याच म्हणण्यानुसार हाही घोटाळाच असू शकतो. त्यासाठी याप्रकरणी चौकशी आयोग नेमावा किंवा चितळे यांच्याकडून चौकशी करण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
हेही वाचा-
पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य हैराण, नितीन गडकरी यांची कबुली
आश्रमशाळा लाचखोरी प्रकरण: अखेर बडोलेंनी पीएला हटवलं
Share
Tweet
