सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी मराठा आरक्षण प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांचं एकत्रिकरण करण्याचे आदेश रजिस्ट्रारला दिले आहेत. या याचिकांचं एकत्रिकरण झाल्यानंतर त्यावर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणावरील सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याचा कुठलाही परिणाम मराठा आरक्षणावर होणार नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला स्थगितीही देण्यात आलेली नाही. तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती केली असून त्यांच्या जोडीला कायदेतज्ज्ञांची टीमही देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने नोकरी आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं आहे. परंतु सरकारच्या निर्णयाने ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं म्हणत आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.
हेही वाचा-
मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी
मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही- सर्वोच्च न्यायालय