मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार देत मराठा समाजाला दिलासा दिला आहे. या प्रकरणावर २ आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवत याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी २ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. सरकारकडून उत्तर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालय पुढचा निर्णय देणार आहे.

आरक्षण घटनाबाह्य

राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतंच वैध ठरवलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. डाॅ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी मराठा समाजाला नियमबाह्य स्वरुपात ईएसबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण देण्यात आलं आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्यात यावं अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यात मुख्य प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.

कुणाची याचिका?

तसंच कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणाविरोधातील या २ याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली.

राज्यपालांची मान्यता

या सुनावणीत राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरीता शैक्षणिक संस्थांमध्ये १२ टक्के आणि शासकीय सेवेत १३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचं सुधारित विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आलं. त्याला राज्यपालांची मान्यता मिळाली असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. 

उत्तर देण्याचे निर्देश

त्यावर राज्य सरकारला याप्रकरणी २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सोबतच   ४५० हून अधिक जास्त पानांच्या निकालावर एकाच झटक्यात यावर निर्णय घेता येणार नाही, असं म्हणत पुढची सुनावणी २ आठवड्यांनी घेण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं.

पूर्वलक्षी प्रभागाने नाहीच

न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की न्यायालयाने पूर्वलक्षी प्रभावाने मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई केली आहे. हा कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून लागू करण्यात आल्याने मराठा समाजाला पूर्वीपासून या कायद्याचे लाभ देता येणार नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला नोटीसही दिली आहे.  

हेही वाचा-

वैद्यकीय प्रवेशांत यंदापासूनच लागू होणार मराठा आरक्षण

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान