Coronavirus cases in Maharashtra: 443Mumbai: 235Pune: 48Islampur Sangli: 25Ahmednagar: 17Nagpur: 16Pimpri Chinchwad: 15Thane: 14Kalyan-Dombivali: 9Navi Mumbai: 8Vasai-Virar: 6Buldhana: 6Yavatmal: 4Satara: 3Aurangabad: 3Panvel: 2Kolhapur: 2Ulhasnagar: 1Ratnagiri: 1Sindudurga: 1Pune Gramin: 1Godiya: 1Jalgoan: 1Palghar: 1Nashik: 1Gujrat Citizen in Maharashtra: 1Total Deaths: 21Total Discharged: 42BMC Helpline Number:1916State Helpline Number:022-22694725

मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी

मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाद दाखल याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने मंगळवारी तयारी दर्शवली. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणासंदर्भातील ५ याचिका दाखल आहेत.

मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी
SHARE

मराठा आरक्षणप्रकरणी (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) दाखल याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने मंगळवारी तयारी दर्शवली. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणासंदर्भातील ५ याचिका दाखल आहेत. त्यात मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai high court) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

कुणाची याचिका?

राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतंच वैध ठरवलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. डाॅ. जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते (advocate gunratan sadavarte) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी मराठा समाजाला नियमबाह्य स्वरुपात ईएसबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण देण्यात आलं आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्यात यावं अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (cm devendra fadnavis) यांना यात मुख्य प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. 

कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही २ आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत.  सोबतच जे. लक्ष्मणराव पाटील आणि वकील संजीत शुक्ला यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आरक्षण वैध ठरवण्याच्या आदेशाला आपल्या २ याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे. 

मर्यादेचा भंग

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली असली, तरी अपवादात्मक परिस्थितीत ती वाढवता येऊ शकते, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जूनच्या आदेशात म्हटलं होतं. त्यावर आक्षेप घेताना युथ फॉर इक्वॅलिटीचे प्रतिनिधी शुक्ला यांनी याचिकेत म्हटलं आहे,की सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरण म्हणजे मंडल आयोगाच्या निकालात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग (SEBC) कायदा २०१८ हा पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन करणारा आहे.

निवेदन द्या

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरूद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख रंजन गोगोई यांनी याप्रकरणी वकिलांची बाजू ऐकून घेतली तसंच आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये गांभीर्य असल्याने त्यांची सुनावणी तातडीने करण्यात यावी हे म्हणणं मान्य केलं. सोबत तुम्ही आम्हाला त्याबाबत निवेदन द्या, त्यावर आम्ही विचार करतो, असंही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितलं. 



हेही वाचा-

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही- सर्वोच्च न्यायालय

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार भरणार- मुख्यमंत्री



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या