मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. आहे.
दररोज सुनावणी
शिवाय महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आता दररोज सुनावणी करेल. मंगळवारी न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुढील महिन्यापासून मराठा आरक्षणाची सुनावणी (supreme court will take daily hearing on maratha reservation case) घेण्यास सहमती दर्शविली.
कोर्टाने सर्व पक्षकारांना लेखी युक्तिवाद आणि वादविवादाची अंतिम मुदत दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने सर्व पक्षांच्या वकिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या विषयावर सल्लामसलत करण्याचे सुचविलं आहे. या खटल्याच्या अंतिम सुनावणीची तारीख ऑगस्टमध्ये निश्चित केली जाईल, असे खंडपीठाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती राव यांनी वकिलांना त्वरित तारीख देण्यास दबाव आणू नका असं देखील बजावलं आहे.
हेही वाचा - Maratha Reservation: मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी ‘अशी’ तयारी- अशोक चव्हाण
योग्य बाजू
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तो चमू सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती संपूर्ण तयारी केलेली आहे. वेळोवेळी त्याचा आढावा देखील घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे. मराठा समाजाचं हे आरक्षणसुद्धा अबाधित रहावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले.
तत्पूर्वी, मराठा आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळात एकमताने मंजूर झालं आहे. हे आरक्षण टिकलं पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल. त्या दृष्टीने राज्य शासनाने पूर्ण तयारी केली असल्याची माहिती मराठा अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत काहीही बैठक नाही, चर्चा नाही अशा ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत, त्यात काहीही तथ्य नाही, असंही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा - हे सरकार शंभर टक्के मराठाविरोधी, नितेश राणेंची सरकारवर टीका