हे सरकार शंभर टक्के मराठाविरोधी, नितेश राणेंची सरकारवर टीका

निवड होऊनही मराठा आरक्षणानुसार (Maratha reservation) कामावर नियुक्ती न झाल्याने मुंबईतील आझाद मैदानात गेल्या ३५ दिवसांपासून विद्यार्थ्यी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलकांची भेट नुकतीच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांनी घेतली. परंतु या भेटीतूनही आंदोलकांच्या हाती काहीच न लागल्याने त्यांनी हे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर भाष्य करताना हे सरकार शंभर टक्के मराठाविरोधी असल्याची टीका, भाजपचे आमदार नितेश राणे (bjp mla nitesh rane) यांनी केली आहे.

हेही वाचा- सध्या माझा पक्ष बॅचलर, युतीच्या प्रश्नावर राज ठाकरेंचं सडेतोड उत्तर

मराठा आरक्षण २०१८ अधिनियम ६२ क्रमांक १८ नुसार मराठा समाजाच्या (Maratha reservation) उमेदवारांची विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली असूनही प्रत्यक्षात नियुक्ती पत्र न देण्यात आल्याने संतापलेल्या मराठा तरुणांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण (protest azad maidan) सुरू केलं आहे. या आंदोलकांना भेटायला गेलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) यांनी कायदेशीर पद्धतीने काय करता येईल, ते पाहू. सरकार सरकारची बाजू मांडत असून विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) जावं, असा सल्ला दिल्यामुळे आंदोलक नाराज झाले आहेत. 

मराठा समाजातील आंदोलकांचे वकील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आमदार रोहित पवार आणि आंदोलकांच्या एका शिष्टमंडळाने आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांच्यासोबत चर्चा केली.

साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. राज्यात 35 हजार जागा खाली आहे. मात्र या जागांवर उमेदवार भरायला सरकार तयार नाही. सरकारच सांगतय सुप्रीम कोर्टात जा. हे सरकार शंभर टक्के मराठा विरोधी आहे. https://t.co/lOawSlWcQO

— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) March 2, 2020

त्यावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाष्य करताना नितेश राणे (bjp mla nitesh rane) म्हणाले, साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. राज्यात ३५ हजार जागा खाली आहे. मात्र या जागांवर उमेदवार भरायला सरकार तयार नाही. सरकारच सांगतय सुप्रीम कोर्टात जा. हे सरकार शंभर टक्के मराठा विरोधी आहे.

दरम्यान, नव्या सरकारकडून आम्हाला अपेक्षा होत्या. परंतु हे सरकारही काही ठोस निर्णय घेईल, असं वाटत नाही. केवळ ५ विद्यार्थ्यांसाठी साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राज्यात ३५ हजार जागा खाली असताना या रिकाम्या जागांवर उमेदवार भरायला सरकार तयार नाही. किमान ११ महिन्याच्या करारावर विद्यार्थ्यांना नोकरीत सामावून घ्या, अशी मागणी करूनही सरकारने ही गोष्ट मान्य केली नाही. इथले अधिकारी नकारात्मक पद्धतीने काम करत आहेत. मराठा क्रांती मोर्चाचे हे आंदोलन हाती घेण्याचं ठरवलं आहे. सरकारने यावर लवकर तोडगा काढला नाही, तर आंदोलन तीव्र करू, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळानं सरकारला दिला आहे.

हेही वाचा- एकच शिवजयंती झाली पाहिजे, नितेश राणेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला