महारेराच्या कायद्यात एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून आता फसव्या बिल्डरांवर ग्राहकांनाच वचक ठेवता येणार आहे. एखादा दीर्घकाळ रखडलेला प्रकल्प संबंधित बिल्डरकडून काढून घेऊन तो महारेराच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करता येणं आता शक्य होणार आहे. यासाठी महारेराच्या कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलाचं परिपत्रक गुरूवारी काढण्यात आलं.
ग्राहकांनी पैसे भरूनही अनेक वर्ष प्रकल्प रखडत असल्याच्या अनेक घटना गेल्या काही वर्षांपासून पाहायला मिळत आहेत. तसंच रखडलेल्या प्रकल्पाविषयी दाद मागण्यासाठी संबंधितांना न्यायालयाच्या फेऱ्याही माराव्या लागत होत्या. त्यातच संबंधितांचं अधिक आर्थिक नुकसानही होत होतं. परंतु आता नव्या निर्णयामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
एखादा प्रकल्प रखडला असल्यास किंवा बिल्डर बांधकाम पूर्ण करत नसल्यास त्या प्रकल्पातील ५१ टक्के सदस्यांना बिल्डरकडून प्रकल्प काढून घेता येईल. पुढे रहिवाशांना नवा बिल्डर नेमून तसा अहवाल महारेराला द्यावा लागेल. महारेरा अहवालाचा अभ्यास करून ती माहिती राज्य सरकारला देईल आणि त्यानंतर पुन्हा प्रकल्प सुरू केला जाईल.
आतापर्यंत अनेक बिल्डरांना महारेरानं दंड ठोठावला आहे. तसंच ग्राहक आणि बिल्डरमध्ये अनेक तडजोडीही केल्या आहेत. अनेक बिल्डरांनी महारेराला आव्हान दिल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळं बिल्डरांवर अधिक वचक ठेवण्यासाठी ही नवी सुधारणा करण्यात आली आहे. रेरा कायद्यानुसार प्रकल्पानुसार बिल्डरांना ग्राहकांनी दिलेल्या पैशाचं नवं खातं उघडावं लागतं. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नव्या बिल्डरची नियुक्ती केल्यास खात्यात असलेल्या निधीतून प्रकल्प पूर्ण करता येऊ शकेल.
हेही वाचा -
रे रोड ठरलं वायफाय असलेलं हजारावं हायफाय स्टेशन!
लोकलच्या दरवाजाला निळे दिवे, अपघात रोखण्यासाठी उपाय