इमारतीतील ६० टक्के फ्लॅटची विक्री झाल्यानंतर वा सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत बिल्डरने सोसायटीला अभिहस्तांतरण अर्थात कन्व्हेयन्स करून देणं मोफा (महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस अॅक्ट) कायद्यांतर्गत बंधनकारक आहे. मात्र स्वार्थासाठी बिल्डर बऱ्याचदा कन्व्हेयन्स करून देण्यास टाळाटाळ करतात. अशाच एका बिल्डरला विक्रोळी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दणका देत २ वर्षांसाठी तुरूंगात पाठवलं आहे. सॅटेलाईट डेव्हलपर्सचे संचालक किरण पोपटलाल अमिन असं त्याचं नाव आहे.
घाटकोपर पूर्वेकडील गायत्री धाम सोसायटीला १९८९ मध्ये प्रोजेक्ट कम्प्लिशन सर्टिफीकेट मिळालं. तर १९९६ मध्ये सोसायटीची नोंदणी झाली. सोसायटीच्या स्थापनेनंतर बिल्डरने सोसायटीला कन्व्हेयन्स करून देणं बंधनकारक होतं. पण २१ वर्षे झाली तर अद्याप सोसायटीला कन्व्हेयन्स मिळालेला नाही.
कन्व्हेयन्स मिळवण्यासाठी गायत्री धाम सोसायटी सातत्याने सॅटेलाईट डेव्हल्परकडे पाठपुरावा करत होती. पण बिल्डर सोसायटीला दाद देत नव्हता. अखेर सोसायटीतील एक रहिवासी रवींद्र हिंगवाला यांनी २००६ मध्ये बिल्डरविरोधात विक्रोळी कोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विक्रोळी कोर्टाने 'मोफा' कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं म्हणत सॅटेलाईट डेव्हलपर्स समूहाचे संचालक किरण पोपटलाल अमिन यांना २ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
कन्व्हेयन्स असेल तरच सोसायटीचा पुनर्विकास करता येतो. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे कन्व्हेयन्स मिळाल्यास इमारतीच्या जमिनीची मालकी सोसायटीकडे येते. त्यामुळे जमिनीची मालकी स्वत:कडे ठेवण्यासाठी तसेच त्या अनुषांगने मिळणारे इतर लाभ लाटण्यासाठी बिल्डर कन्व्हेयन्स करून देण्यास टाळाटाळ करतात.
अशा बिल्डरांना दणका देण्यासाठी राज्य सरकारने 'डिम्ड कन्व्हेयन्स'चा अर्थात 'मानीव अभिहस्तांतरणा'चा कायदाही आणला आहे. त्याची अंमलबजावणीही मुंबईत सुरू आहे. तरीही अद्याप हजारो सोसायट्या कन्व्हेयन्सविना आहेत.
या निर्णयाविरोधात बिल्डर वरच्या कोर्टात धाव घेईल. कोर्टाचा हा निर्णय बिल्डर लाॅबीसाठी मोठा दणका तर आहेच. सोबतच राज्य सरकारच्या मानीव हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेवरही आसूड ओढणारा आहे.
हेही वाचा-
डिम्ड कन्व्हेयन्सचा मार्ग सोपा, आता ओसीची गरज नाही
..तर प्रकल्पासाठी रेरा नोंदणीची गरज नाही!