Coronavirus cases in Maharashtra: 691Mumbai: 377Pune: 82Islampur Sangli: 25Kalyan-Dombivali: 23Navi Mumbai: 22Pimpri Chinchwad: 20Nagpur: 17Ahmednagar: 17Thane: 15Panvel: 11Latur: 8Vasai-Virar: 6Aurangabad: 5Buldhana: 5Yavatmal: 4Satara: 3Usmanabad: 3Ratnagiri: 2Kolhapur: 2Jalgoan: 2Palghar: 2Ulhasnagar: 1Sindudurga: 1Pune Gramin: 1Godiya: 1Nashik: 1Washim: 1Amaravati: 1Gujrat Citizen in Maharashtra: 1Total Deaths: 32Total Discharged: 52BMC Helpline Number:1916State Helpline Number:022-22694725

..तर प्रकल्पासाठी रेरा नोंदणीची गरज नाही!


..तर प्रकल्पासाठी रेरा नोंदणीची गरज नाही!
SHARE

महारेरा कायद्यानुसार 1 एप्रिल 2017 पर्यंत ओसी न मिळालेल्या जुन्या-नव्या गृहप्रकल्पांना महारेरात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा बिल्डर आणि जमीन मालकाला महारेराच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. पण आता इमारतीला ओसी नसेल, पण इमारतीतील सर्व फ्लॅटचा ताबा दिला असेल आणि फ्लॅटधारक इमारतीत वास्तव्य करत असतील, तर मग ओसीची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी नुकताच दिला आहे.

हा आदेश म्हणजे महारेरा कायद्याचे उल्लंघन असून अशा निर्णयांमुळे महारेराचे महत्त्व कमी होईल, बिल्डरांना महारेरा कायद्याची  भितीच राहणार नाही असे म्हणत महारेरा अभ्यासकांसह बांधकाम व्यवसायातील तज्ज्ञांनी या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे या आदेशाचे स्वागतही होताना दिसत आहे. कारण ओसी नाही, पण इमारतींचा-घरांचा ताबा दिला आहे, फ्लॅटधारक वर्षानुवर्षे घरात राहत आहेत, अशावेळी महारेराचा बडगा उगारत लाखो रहिवाशांना बेघर करणे योग्य आहे का? असा सवाल करत काही तज्ज्ञांनी हा निर्णय रहिवाशांसाठी दिलासादायक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.


रहिवाशांच्या तक्रारीवरील सुनावणीदरम्यान आदेश

कांदिवली पूर्व येथील कमला विहार सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील सेजल गांधी यांनी आपल्या इमारतीला ओसी नसल्याबद्दल महारेराकडे तक्रार केली होती. तर बिल्डरने ओसी नसतानाही रेरात नोंदणी केली नसल्याचे म्हणत बिल्डरविरोधात कारवाई करण्याची मागणी गांधी यांनी केली होती. यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान चटर्जी यांनी वरील आदेश दिला आहे. दरम्यान, बिल्डर जयंत मेहता, भक्ती एन्टरप्रायझेस यांच्याविरोधात ही तक्रार होती.


काय आहे नेमका आदेश?

कमला विहार इमारतीची उभारणी पुनर्विकासाद्वारे करण्यात आली आहे. या इमारतीचा ताबा फ्लॅटधारकांना 2015 मध्ये देण्यात आला आहे. सर्व फ्लॅटचा ताबा देण्यात आला असून 2015 पासून तेथे फ्लॅटधारकांचे वास्तव्य आहे. आता या इमारतीतील एकही फ्लॅट विकला जाणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता चटर्जी यांनी इमारतीचा ताबा फ्लॅटधारकांनी घेतल्याने 'अशा इमारतींना ओसी नसली, तरी महारेरात नोंदणीची गरज नाही,' असे आदेश दिले आहेत.

त्याचवेळी सोसायटीने आता पुढे येत डिम्ड कन्व्हेयन्स करून घ्यावे आणि त्यानंतर इमारत अधिकृत करण्यासाठी ओसीची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी असेही आदेशात नमूद केले आहे.


20 हजार इमारतींना दिलासा

मुंबईतील तब्बल 20 हजार इमारती अशा आहेत कि ज्यांना अद्याप ओसी मिळालेली नाही. अशावेळी ओसी नसल्याने या इमारतींना महारेरात नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण आता वरील आदेशामुळे या 20 हजार इमारतींना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, त्याचवेळी या इमारतींना शक्य तितक्या लवकर डिम्ड कन्व्हेयन्स आणि ओसीची प्रक्रिया पूर्ण करत इमारत अधिकृत करून घेणे आता गरजेचे आहे.



हेही वाचा

'महारेरा'त तक्रार दाखल झाली नि 'लोढा' बिल्डर नरमले!


संबंधित विषय
संबंधित बातम्या