'महारेरा'ची बिल्डरांवर कृपा कायम, आकारणार अवघा १ लाख रुपये दंड

 Mumbai
'महारेरा'ची बिल्डरांवर कृपा कायम, आकारणार अवघा १ लाख रुपये दंड

31 जुलैनंतर नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या बिल्डरांवर 'महारेरा' (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण)ची कृपादृष्टी अजूनही कायम आहे. गुरूवारी झालेल्या 'महारेरा' प्राधिकरणाच्या बैठकीत 3 आॅगस्टनंतर नोंदणीसाठी आलेल्या प्रकल्पांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्क्यांएेवजी केवळ 1 लाख रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती 'महारेरा'तील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक 'महारेरा'ने संकेतस्थळावर जारी केले आहे.

बिल्डरांवर 'महारेरा'कडून दाखवण्यात येत असलेल्या कृपादृष्टीबाबत बांधकाम तज्ज्ञ आणि 'महारेरा'च्या अभ्यासकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. याआधी 1 आणि 2 आॅगस्टपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी केवळ 50 हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेत 'महारेरा'ने बिल्डरांना दिलासा दिला होता. याआधी दंडाच्या रकमेमुळे 'महारेरा' मालामाल होईल, अशी चर्चा होती.


31 जुलैपर्यंतची होती मुदत

'महारेरा' कायद्यानुसार 'महारेरा'त नोंदणी असल्याशिवाय कुठल्याच प्रकल्पातील घरांची विक्री बिल्डरांना करता येणार नाही. त्यामुळेच चालू अर्थात 1 मे 2017पर्यंत ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी 'महारेरा'ने 31 जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार राज्यभरात 30 हजाराहून अधिक प्रकल्पांपैकी अंदाजे 11 हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाली.


प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के दंड अपेक्षित

त्यामुळे नोंदणी न करणाऱ्या वा उशीरा नोंदणी करणाऱ्या प्रकल्पांना कायद्यानुसार एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम आकारत 'महारेरा'ने त्यांची नोंदणी करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता 'महारेरा' केवळ नाममात्र रक्कम आकारुन या प्रकल्पांची नोंदणी करत आहे.

1 आॅगस्ट आणि 2 आॅगस्टपर्यंत नोंदणीसाठी आलेल्या प्रकल्पांना केवळ 50 हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय 'महारेरा'ने याआधीच घेतला आहे. दरम्यान या दोन दिवसांत महारेराकडे अंदाजे 480 अर्ज आले होते.

त्यानंतर 3 आॅगस्टनंतरच्या प्रकल्पांसाठी 'महारेरा' काय निर्णय घेणार याकडेच सर्वांचे लक्ष होते. त्याप्रमाणे गुरूवारी 'महारेरा'चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्या उपस्थितीत प्राधिकरणाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत ३ आॅगस्टनंतरच्या प्रकल्पांना १ लाख रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


16 आॅगस्टपर्यंत अर्ज करा...

या निर्णयानुसार 3 ऑगस्ट ते 16 आॅगस्टपर्यंत नोंदणीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांना 1 लाख दंडाची मुभा देण्यात आली आहे. त्यानंतरच्या प्रकल्पांना किती दंड आकारायचा यासंबंधीचा निर्णय नंतर घेण्यात येणार असल्याचे समजते आहे. साहजिकच त्यानंतर दंडाची रक्कम वाढणार हे निश्चित. त्यामुळे अधिकाधिक बिल्डरांनी प्रकल्प नोंदणी करावी, असे आवाहन बिल्डर संघटनांकडून करण्यात येत आहे.


हे देखील वाचा -

'महारेरा'त नोंदणी नसेल, तर घरकर्जच मिळणार नाही!


डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

 


Loading Comments