अनेक जण आपले हक्काच्या घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवतात ते गृहकर्जाच्या मदतीने! यापुढे मात्र स्वप्नांचे घर घेण्यामध्ये रेरा येणार आहे. म्हणजेच रेरा (स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण) मध्ये नोंदणी असेल तरच अर्थात जो प्रकल्प रेरात नोंदणीकृत असेल त्याच प्रकल्पातील घरांसाठी यापुढे बँकांकडून गृहकर्ज देण्यात येणार आहे. सर्व बँकांनी एकत्र येत हा निर्णय घेतला असून आता या निर्णयाची लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
बँकांच्या या निर्णयाचे ग्राहकांसह बांधकाम क्षेत्राकडून जोरदार स्वागत होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत होणार आहेच, पण बँकांचीही फसवणूक रोखली जाणार असून कर्जाची वसूली होण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे राज्यात रेरा लागू झाल्यानंतर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ग्राहकांचीच नव्हे तर बँकांचीही बिल्डरांकडून मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होते. कर्ज वसुली होत नसल्याने मोठे आर्थिक नुकसानही होते. पण आता या निर्णयामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज घेण्याची प्रक्रियाही सोपी होणार आहे.
विश्वास उटगी, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया बँक इम्प्लॉईज असोसिएशन
मुंबईसारख्या महागड्या शहरात वन रुम किचनही सर्वसामान्यांना परवडत नाही. मुंबईतील गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किंमती लक्षात घेता गृहखरेदीसाठी मुंबईकर ग्राहक गृहकर्जाचाच आधार घेतो. तज्ज्ञांच्या मते 80 टक्के ग्राहक हे गृहकर्ज घेत हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करतात. दरम्यान, बँका कर्ज देताना गृहप्रकल्पाची संपूर्ण माहिती घेतात, टायटल क्लिअर आहे की नाही हे तापसतात. पण असे असले तरी अनेकदा बँकांचीही बिल्डरांकडून फसवणूक होते, कर्ज वसुली होत नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या धर्तीवर आतारेरा कायदा देशभरात लागू झाल्याने बँकांनी रेरा नोंदणी असलेल्या प्रकल्पातील घरांसाठीच गृहकर्ज देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी घेतला आहे.
ज्या बिल्डरला व्यवसाय करायचा आहे, त्याला रेरात नोंदणी करावीच लागेल. त्यात आता बँकांच्या या निर्णयामुळे कोणीही बिल्डर विना नोंदणी घरांची विक्री करण्याचा विचारही करू शकणार नाही, नव्हे त्याला तशी विक्रीच करता येणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
आनंद गुप्ता, सदस्य, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
रेरामध्ये नोंदणी म्हणजे प्रकल्पाची पूर्णत: खात्री आणि खऱ्या अर्थाने अधिकृत प्रकल्प मानले जाणार आहे. रेरामध्ये नोंदणी झाली असल्यास बँकांना कर्ज देणे सोपे होणार आहे. कारण प्रकल्पाची कागदपत्रे योग्य असल्याची खात्री बँकांना मिळणार असून कर्ज वसूलीची चिंताही त्यामुळे आपोआपच दूर होणार आहे. त्याचवेळी ग्राहकांचीही बिल्डरांकडून फसवणूक होते. मग हक्काच्या घरासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी तेच हक्काचे घर सोडावे लागण्याचीही वेळ अनेक ग्राहकांवर येते. असे असताना रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातील घरांसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय अत्यंत योग्य आणि ग्राहकांना दिलासादायक असल्याचेच मानले जात आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, नोंदणी न करताच छुप्या पद्धतीने घरांची विक्री करण्याच्या बेतात असलेल्या बिल्डरांसाठीही ही मोठी चपराक म्हणावी लागेल. कारण मोठ्या संख्येने ग्राहक हे गृहकर्ज घेणारेच असतात. अशावेळी बिल्डरांना नोंदणी करण्यावाचून पर्याय नाही राहणार. देशभर बँकांचा हा निर्णय लागू होणार आहे. असे असताना रेराही देशभर लागू असला, तरी या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सध्या महाराष्ट्रासह सहा राज्यांमध्येच सुरू झालेली आहे. तर काही राज्यात कायद्याचा मसुदा तयार झाला आहे, तर काही राज्य मसुदा तयार करत आहेत. त्यामुळे बँकांच्या या निर्णयामुळे ज्या राज्यात रेरा अद्याप प्रत्यक्ष लागू नाही, त्या राज्यात रेरा प्रत्यक्षात लागू करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग येईल असेही म्हटले जात आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
