राज्यातील ज्या चालू प्रकल्पातील घरांना 1 मे 2017 पर्यंत ओसी (भोगवटा प्रमाणपत्र) मिळालेले नाही, अशा प्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीची मुदत अखेर सोमवारी, 31 जुलैला संपली आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत किती प्रकल्पांची नोंदणी झाली याकडेच अनेकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, अजूनही अर्जांची छाननी आणि नोंदणी अंतिम करण्याची प्रक्रिया महारेराकडून सुरू आहे. त्यामुळे अद्याप अंतिम आकडा उपलब्ध झालेला नाही. 

मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 11120 प्रकल्पांची नोंदणी झाल्याची माहिती महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. तर अंतिम आकडा लवकरच जाहीर केला जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, प्रकल्पासंबंधीच्या, बिल्डरसंबंधीच्या तक्रारी दाखल करून घेण्यास मंगळवारपासून सुरूवात झाली आहे. वेब पोर्टल सुरू झाल्यापासून एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. आतापर्यंत ज्या 2 तक्रारींची नोंद झाली आहे, त्या आधीच्या आहेत, अशी माहिती चटर्जी यांनी दिली आहे. 

आता महारेरात नोंदणी असेल तरच बिल्डरांना घरांची विक्री करता येणार आहे. अन्यथा महारेराच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यानुसार, जुन्या ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांसाठी 31 जुलैपर्यंत नोंदणी करण्याची मुदत होती. त्यामुळे या मुदतीत ज्या जुन्या प्रकल्पांची नोंदणी झालेली नाही, त्यांच्याविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता दाट झाली आहे. 

दरम्यान, विनानोंदणी फ्लॅट विक्री करणाऱ्या प्रकल्पांसंबंधी तसेच नोंदणी झालेल्या प्रकल्पासंबंधी ज्या काही ग्राहकांच्या तक्रारी असतील, त्या तक्रारी दाखल करुन घेण्यासही आता सुरूवात झाली आहे. त्यासाठी महारेराने स्वतंत्र ई-मेल आयडी आणि पोर्टलही सुरू केले आहे. तर तक्रारदारांची नावं, माहिती गुप्त ठेवण्याची हमीही महारेराने दिली आहे. त्यामुळे आता अधिकाधिक ग्राहकांनी पुढे येत तक्रारी दाखल करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. जेणेकरुन बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबेल.

ओरड करण्यापेक्षा वा यंत्रणांना, सरकारला दोष देण्यापेक्षा आता ग्राहकांनी पुढे येत आवाज उठवण्याची गरज आहे. महारेराच्या माध्यमातून बिल्डरांकडून होणाऱ्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आता अधिकृत व्यासपीठ मिळाले आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांची जबाबदारी वाढली असून त्यांनी पुढे येत तक्रारी करण्याची गरज आहे. येत्या काळात मोठ्या संख्येने तक्रारी दाखल होतील आणि बिल्डरांना दणका बसेल अशी आशा आहे.

विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

हेही वाचा

महारेरा नोंदणीकडे बिल्डरांची पाठ..कायद्याचा नाही धाक!