महारेरात चालू प्रकल्पांची आणि 1 मे 2017 पर्यंत ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची मुदत सोमवारी, 31 जुलै रोजी रात्री 12 वाजता संपणार आहे. असे असताना सोमवारी दुपारी चार वाजेपर्यंत 7876 प्रकल्पांची नोंदणी झाल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी 'मुंबई लाईव्ह'ला दिली आहे. शुक्रवारी, 28 जुलै रोजी दुपारी चार वाजेपर्यंत हाच आकडा 3150 वर होता. तीन दिवसांत हा आकडा बऱ्यापैकी वाढला असल्याचे सांगितले जात असले, तरी राज्यातील एकूण प्रकल्पांच्या तुलनेत प्रकल्पांची नोंदणी कमी झाल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता ज्या बिल्डरांनी नोंदणी केलेली नाही, त्यांच्याविरोधात काय आणि कशी कारवाई होते? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
1 मे 2017 पर्यंत ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांची मुंबईसह राज्यात संख्या नेमकी किती आहे? यावरूनच आता मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही बिल्डरांच्या संघटनेनुसार आणि बांधकाम तज्ज्ञांच्या मते, हा आकडा 30 हजारापेक्षा अधिक आहे, तर काहींच्या मते हा आकडा 10 हजार आहे. महारेरा असो वा बिल्डर संघटना, कोणाकडूनही प्रकल्पांचा अधिकृत आकडा निश्चितपणे सांगितला जात नसल्याने हा गोंधळ आणखी वाढला आहे.
दरम्यान, जर राज्यातील चालू, ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांचा आकडा 30 हजारांच्या वर असेल तर शेवटच्या दिवसापर्यंत प्रकल्प नोंदणीला मिळालेला प्रतिसाद हा थंडच असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे नोंदणी न केलेल्या प्रकल्पांचा आकडा मोठा असणार असल्याने त्यांच्याविरोधातील कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुपारी 4 वाजेपर्यंत 7876 प्रकल्पांची नोंदणी झाली असून रात्री बारा वाजेपर्यंत नोंदणी सुरू राहणार आहे. त्यामुळे हा आकडा 9 हजारांच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे. तर उद्यापासून तक्रारींसाठीचे पोर्टल ग्राहकांसाठी खुले होणार असून ग्राहकांना नोंदणीकृत प्रकल्पांविरोधात-बिल्डरांविरोधात तक्रारी करता येतील. तसेच जे बिल्डर विनानोंदणी प्रकल्प करतील, त्यांच्याविरोधातही कारवाई सुरू करण्यात येईल.
वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा
आमच्या माहितीनुसार राज्यात अंदाजे 30 हजार चालू प्रकल्प असतील. पण त्यातील सर्वच प्रकल्प नोंदणीसाठी सध्या पात्र होतीलच असे नाही. काही परवानग्या वगैर बाकी असल्याने त्यांना नोंदणी करता येणार नाही. त्यामुळे ते नंतर नोंदणीसाठी पात्र होतील. तर नोंदणीचा आकडा निश्चितपणे 9 हजाराच्या वर जाईल अशी आशा आहे. त्यामुळे प्रतिसाद चांगलाच म्हणावा लागेल.
आनंद गुप्ता, सदस्य, बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया
बिल्डरांकडून होत असलेली ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी महारेरा कायदा आणण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 ऑगस्टपासून ग्राहकांच्या तक्रारी ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करून घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठीचे पोर्टल मंगळवारी सकाळी खुले करण्यात येणार असल्याचेही प्रभू यांनी सांगितले आहे. Maharera.mahaonline.gov.in या महारेराच्या संकेतस्थळावरील नोंदणी या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तिथे तक्रारीचा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करुन ग्राहकांना तक्रारी नोंदवता येणार असल्याचेही महारेराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चालू प्रकल्पांच्या आकड्याबाबत गोंधळ आहेच. पण त्याचवेळी 10 हजारांपेक्षा किती तरी जास्त प्रकल्प आहेत हे नक्की. त्यामुळे 9 हजारांपर्यंत आकडा गेला, तरी हा प्रतिसाद खूपच कमी आहे. तेव्हा आता ग्राहकांची जबाबदारी वाढली आहे. ग्राहकांनी ज्या प्रकल्पात घर बुक केले आहे, तो प्रकल्प महारेरात नोंदणी झाला आहे की नाही हे तपासत त्वरीत त्याबाबतची तक्रार महारेराच्या इमेल आयडीवर करावी, असे आवाहन आम्ही करत आहोत. तर यासाठी आम्ही जनजागृती मोहीमही सुरू केली आहे.
अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
हेही वाचा
बिल्डर महारेरासाठी नोंदणी करणार की नाही?
Share
Tweet
