महारेरात नोंदणी करण्यासाठी आता बिल्डरांच्या हातात केवळ तीन दिवस उरले आहेत. त्यामुळे आता या तीन दिवसांत किती बिल्डरांची अर्थात प्रकल्पांची नोंदणी होणार? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यात 30 एप्रिलपर्यंत ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांची संख्या अंदाजे 10 हजार सांगितली जात आहे. असे असताना शुक्रवारी, 28 जुलै, संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत 3150 प्रकल्पांची तर 5800 एजंटची नोंदणी झाल्याची माहिती महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. त्यानुसार केवळ 31 टक्के बिल्डरांची नोंदणी अद्याप झाली असल्याने आता पुढील तीन दिवसांत 69 टक्के प्रकल्पांची नोंदणी होणार का? हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

दरम्यान, नोंदणी न करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात कारवाईचा बडगा उचलला जाणार असल्याचेही चटर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात सध्या गोंधळाचे, चिंतेचे वातावरण असल्याचे चित्र आहे.

1 मे  ते 31 मे दरम्यान ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांना महारेरात नोंदणी करण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली. कारण आता महारेराच्या कायद्यानुसार नोंदणीशिवाय प्रकल्प राबवता येणार नाही वा प्रकल्पातील घरांची विक्रीही बिल्डरला करता येणार नाही. असे असताना या मुदतीत बिल्डरांनी प्रकल्पाची नोंदणी करणे अपेक्षित होते. पण बिल्डरांनी या नोंदणीकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याने बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तर बिल्डर या कायद्याला गंभार्याने घेत नसल्याचा आरोपही तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. 

नोंदणीला सुरूवात झाल्यापासून आतापर्यंत बिल्डरांनी नोंदणीकडे पाठ फिरवल्याचेच चित्र आहे. त्यामुळेच 10 हजारापैकी केवळ 3150 प्रकल्पांचीच नोंदणी झाली आहे. असे असले तरी गेल्या तीन-चार दिवसांत नोंदणीचा वेग वाढण्यास सुरुवात झाल्याचे महारेराकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील तीन दिवसांत नोंदणीचा आकडा बऱ्यापैकी वाढेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.

नोंदणी करा, अन्यथा कारवाई!

महारेरा कायद्यानुसार नोंदणी न करणाऱ्या वा विनानोंदणी घरविक्री करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात कडक कारवाईची तरतूद आहे. त्यानुसार नोंदणी न करणाऱ्या बिल्डरांकडून एकूण प्रकल्पाच्या 10 टक्के इतकी रक्कम दंडाच्या रुपाने वसूल करण्यात येणार आहे. तर, अन्य तरतुदींनुसार विक्रीस स्थगिती देण्यात येण्याचीही शक्यता आहे. आता नोंदणीची मुदत संपत असल्याने 1 ऑगस्टपासून या कारवाईला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. तर महारेरा अध्यक्षांनी कारवाई होणार आणि त्यासाठी महारेरा सज्ज असल्याचे जाहीर करत नोंदणीकडे पाठ फिरवणाऱ्या बिल्डरांना अप्रत्यक्षरित्या इशारा दिला आहे.

न्यायालयाकडूनही बिल्डरांना दिलासा नाही

चालू प्रकल्पांना महारेरात समाविष्ट करणे चुकीचे आहे, तसेच प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ द्यावी, असे म्हणत नागपूर खंडपीठात काही बिल्डरांकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने चालू प्रकल्प महारेरात समाविष्ट करणे चुकीचे असल्याचा बिल्डरांचा दावा खोडून काढला असून मुदतवाढीचा प्रश्नच येत नसल्याचे म्हणत बिल्डरांना दणका दिला आहे.

10 हजार हा तर अधिकृत प्रकल्पांचा आकडा आहे. त्यामुळे अनधिकृत प्रकल्प आणखी किती असतील? आणि त्यांच्यावर कारवाई होणार का? हा माझा खरा प्रश्न आहे. हा प्रश्न मार्गी निघाला, तरच ग्राहकांची खऱ्या अर्थाने फसवणूक थांबेल आणि कायद्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. मात्र बिल्डरांनी नोंदणीला म्हणावा तसा प्रतिसाद दिलेला नसताना महारेरा कशी आणि काय कारवाई करते? हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

महारेराकडून तक्रारींसाठी ईमेल आयडी

1 ऑगस्टपासून महारेराअंतर्गत कारवाई सुरू होणार असल्याने ग्राहकांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी महारेराने एक ईमेल आयडी तयार केला आहे. sourcedetails@maharera.mahaonline.gov.in या ईमेल आयडीवर ग्राहकांना तक्रार नोंदवता येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी या ईमेल आयडीवर तक्रार करण्याचे आवाहन बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केले जात आहे.

हेही वाचा

महारेरा नोंदणीकडे बिल्डरांची पाठ..कायद्याचा नाही धाक!