राज्यात 1 मे पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा अधिनियम (रेरा) कायदा लागू झाला असून त्याअंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणही स्थापन झालेय. नव्या कायद्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक थांबेल असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात येत असला, तरी हा दावा फसवा असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केलाय. कारण प्राधिकरणाने या कायद्यांतर्गत केवळ नोंदणीकृत प्रकल्पातील फसवणुकीचीच प्रकरणे हाताळणार असल्याचे स्पष्ट केलेय. प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची नोंदणी न करणारे बोगस बिल्डर आणि त्यांच्या कंपन्यांनी फसव्या जाहिराती देऊन कुठल्याही प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यामुळे बोगस बिल्डरांना एकप्रकारे आयतीच पळवाट मिळाल्याचा दावा करत कुंभार यांनी 'रेरा'तील या तरतुदीवर प्रचंड नाराजी व्यक्त केलीय.
हेही वाचा
कुंभार यांनी काही दिवसांपूर्वीच एका पत्राद्वारे 'रेरा'च्या अध्यक्षांकडे अशाच काही बोगस बिल्डर आणि त्यांच्या प्रकल्पांबद्दल तक्रार केली होती. या पत्राला 'रेरा'ने लेखी उत्तर देत 'रेरा' केवळ नोंदणीकृत बिल्डर आणि नोंदणीकृत प्रकल्पातील तक्रारींविरोधातच कारवाई करू शकते, असे कळवले आहे.
केंद्राच्या कायद्यात कडक कारवाईची तरतूद -
'रेरा'च्या या उत्तरावर कुंभार यांनी नाराजी व्यक्त करत केंद्राचा मूळ कायदा आणि राज्याचा कायदा यात तफावत असल्याचाही आरोप केला आहे. केंद्राच्या कायद्यानुसार नोंदणीकृत बिल्डरांना त्यांच्या नोंदणीकृत प्रकल्पातीलच घरे विकता येणार आहेत. नोंदणी न करता घरे विकणाऱ्या बिल्डरांविरोधात दंडात्मक कारवाईची तरतूदही या कायद्यात आहे. असे असताना राज्यातील 'रेरा' मात्र नोंदणीकृत बिल्डर आणि प्रकल्पाविरोधातच कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे सांगत ही अट ग्राहकांसाठी मारक असल्याचे कुंभार यांनी स्पष्ट केले आहे.
खोट्या जाहिरातींद्वारे प्लाॅट, जमीन विकून ग्राहकांची फसवणूक आजही सुरूच आहे. या फसवणुकीला आळा घालण्याची खरी गरज असताना केवळ नोंदणीकृत बिल्डर आणि प्रकल्पाविरोधातच कारवाई करण्याच्या 'रेरा'तील तरतुदीमुळे बोगस बिल्डरांकडून सुरू असलेली ही फसवणूक अशीच सुरू राहणार असल्याचेही कुंभार यांनी स्पष्ट केलेय. 'रेरा'तील या त्रुटी लवकरच गृहनिर्माण विभागाला कळवत त्यात सुधारणा करण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
Share
Tweet
