नुकत्याच स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी) अर्थात 'रेरा'कडे नोंदणीकृत असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांची कुठलीही फसवणूक झाल्यास संबंधित बिल्डरविरोधात कडक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
तरीही राज्यभरात ठिकठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे दिसून येत आहेत. कुठलाही परवाना नसलेल्या इमारतीतील सदनिका, बोगस कंपन्यांद्वारे प्रस्तावित बिगरशेती प्लॉट्स, बंगले, प्लॉट्स यांच्या आकर्षक जाहिराती करून सर्रासपणे विक्री सुरू आहे. त्यामुळे अशा बेकायदा प्रकल्पांविरोधातही 'सू मोटो' घेत, 'रेरा'ने स्वत: हून कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी एका पत्राद्वारे 'रेरा'चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्याकडे केली आहे.
अधिनियमानुसार 'रेरा' लागू होण्यापूर्वी ज्या प्रकल्पांचे काम सुरू होते, त्यांना 'रेरा'कडे नोंदणी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 'रेरा' येण्यापूर्वी ज्या प्रकल्पांना सक्षम प्राधिकरणांची रितसर परवानगी मिळाली होती, अशाच प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी हा कालावधी आहे. या नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांची काही फसवणूक झाल्यास संबंधित बिल्डरांविरोधात नियमानुसार कारवाई होणार आहे.
मात्र बऱ्याच ठिकाणी काही बोगस कंपन्या केवळ आकर्षक जाहिरातींद्वारे ग्राहकांची फसवणूक करत असल्याचे समोर आले आहे. बनावट कागदपत्रे बनवून, फसव्या जमिनी दाखवून या कंपन्या ग्राहकांना एन.ए.प्लॉट विकत आहेत. या कंपन्या नोंदणीकृत नसल्याने तसेच बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये त्यांचा समावेश नसल्याने अशा ग्राहकांच्या फसवणुकीला कोण आळा घालणार? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
त्यामुळे 'रेरा'नेच अशा प्रकरणांमध्ये पुढाकार घेऊन स्वत:हून 'सू मोटो' दाखल करून घ्यावे आणि संबंधित बोगस कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे. एवढेच नव्हे, तर ठाणे-पुण्यात सुरू असलेल्या फसव्या प्रकल्पांची, जाहिरातींची यादीही त्यांनी 'रेरा' अध्यक्षांकडे सादर केली आहे. यावर 'रेरा'चे अध्यक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Share
Tweet
