'रेरा'मधल्या वेबपेज अटीमुळे बिल्डरांचा निघाला घाम!

 Mumbai
'रेरा'मधल्या वेबपेज अटीमुळे बिल्डरांचा निघाला घाम!

‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट’ अर्थात ‘रेरा’ कायदा १ मे पासून लागू झालाय. या कायद्यातील तरतुदीनुसार सध्या ज्या बिल्डर्सचे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत किंवा ज्यांना लवकरच नवीन प्रकल्प सुरू करायचे आहेत, अशा गृहप्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी १२० दिवस अर्थात तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. यात प्रत्येक गृहप्रकल्पाचे स्वतंत्र ‘वेबपेज’ तयार करण्यापासून ते प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे बंधन ठेवण्यात आले आहे. शहरातील मोठ्या बिल्डर्सच्या दिमतीला प्रत्येक विभागातील तज्ज्ञांची फौज हजर असते. त्यात जमिनीचे कायदेशीर व्यवहार तपासणे, जमा-खर्चाचा हिशोब ठेवण्यापासून ते माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असतो. त्यामुळे अशा बिल्डर्सना दिलेल्या मुदतीत सर्व सोपस्कार पार पाडणे शक्य होईल, असे दिसत असले, तरी लहान बिल्डर्सची गाडी सध्या ‘वेबपेज’ तयार करण्याच्या पहिल्या पायरीवरच अडकून पडल्याचे समोर येत आहे. यातील अनेकांना माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचा फारसा अनुभव नसल्याने प्रकल्पाचे ‘वेबपेज’ तयार करवून घेण्यासाठी आयटी तज्ज्ञ शोधण्यातच ते आपला वेळ खर्ची घालवताहेत.

अशी करायची आहे प्रकल्पाची नोंदणी-
- ‘रेरा’ कायद्यानुसार प्रत्येक बिल्डरला प्राधिकरणाकडे आधी आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी करावी लागेल
- त्यानंतर प्राधिकरण त्याला नोंदणी क्रमांक देईल
- या नोंदणी क्रमांकाच्या आधारेच बिल्डरला संबंधित प्रकल्पाचे स्वतंत्र वेबपेज तयार करावे लागेल
- या वेबपेजवर संपूर्ण प्रकल्पाचा तपशीलवार आराखडा, त्याला मिळालेल्या मंजुऱ्या, परवाने, सदनिकांचे क्षेत्रफळ, त्यांच्या किमती इ. सर्वकाही नमूद करायचे आहे

काळाशी जुळवून घेत ग्राहकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी बहुतेक विकासकांनी आपापल्या कंपन्यांच्या नावे संकेतस्थळ सुरू केले असले, तरी प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र ‘वेबपेज’ तयार करणे त्यांच्यासाठी डोकेदुखीचे ठरू लागलेय. शिवाय तांत्रिक अडचणींसोबतच ‘डोमेन नेम’ रजिस्टर्ड करणे आणि नामसाधर्म्यामुळे होणारे घोळ थांबवायचे कसे? असा प्रश्न यातील बहुतेक जणांना पडलाय.

लहान बिल्डर्सना ‘रेरा’च्या नियमांची पूर्तता करण्यास सध्या असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतोय. त्यातील पहिली अडचण म्हणजे प्रकल्पाचे ‘वेबपेज’ तयार करणे ही होय. प्रत्येकाला आयटी तज्ज्ञ शोधण्यापासून सुरूवात करावी लागतेय. सध्या आयटी तज्ज्ञांना चांगलीच मागणी आल्याने त्यांचेही भाव वधारलेत. एखादा आयटी तज्ज्ञ किंवा कंपनी हाताशी आल्यावर त्यांच्यावर ‘वेबपेज’ तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येते. मात्र त्यांनाही ‘डोमेन नेम’ रजिस्टर्ड करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागतोय. यामागचे कारण म्हणजे एका विशिष्ट परिसरात एकाच नावाचे अनेक बांधकाम प्रकल्प सुरू असतात. त्यामुळे कागदोपत्री जरीही एखाद्या प्रकल्पाला सुरूवात झालेली असली, तरी त्याच नावाचे ‘डोमेन नेम’ मिळेल, याची काही शाश्वती नसते. उदा. एखाद्या वॉर्डात ‘पारिजात’ नावाचा प्रकल्प शोधायला गेल्यास ‘पारिजात हाय’, ‘पारिजात अॅव्हेन्यू’, ‘पारिजात व्ह्यू’ अशा नावाचे 8 ते 10 प्रकल्प हमखास आढळून येतात. अशा स्थितीत मुंबईभर नजर टाकायची झाल्यास तुम्हाला 5 ते 10 हजार प्रकल्प आढळून येतील. या नामसाधर्म्यामुळे ‘डोमेन नेम’ रजिस्टर्ड करण्यात अडचणी येताहेत. 

- शंकरराव बोरकर, व्यवस्थापकीय संचालक, धनश्री डेव्हलपर्स

त्याचप्रमाणे शहरातील काही मोठे बिल्डर्सही आता प्रत्येकी 100 ते 1000 प्रकल्पांच्या नावांची आधीच नोंदणी करून त्याचे हक्क स्वत:कडे ठेवत असल्याने लहान बिल्डर्सची मोठी गळचेपी होतेय. ही दुहेरी अडचण सोडविण्यासाठी ‘रेरा’ प्राधिकरणाने प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र ‘वेबपेज’ तयार करणची अट शिथिल करावी किंवा तिला वॉर्ड नाहीतर झोनच्या मर्यादा तरी लावाव्यात, अशी आमची मागणी असल्याचंही बोरकर यांनी सांगितलं. ‘डोमेन नेम’ मिळवण्यासाठी बिल्डर्सला संबंधित व्यक्तीकडून ‘एनओसी’ घेऊनच पुढे काम सुरू करावे लागत असल्याने ‘डोमेन नेम’ रजिस्टर्ड करून त्या नावाने वसुली करणाऱ्यांची संख्या वाढण्याचीही काही बिल्डर्स शक्यता वर्तवताहेत.

पारदर्शकतेच्या दृष्टीकोनातून ‘रेरा’ने प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र ‘वेबपेज’ तयार करून त्यावर प्रकल्पाची इत्थंभूत माहिती टाकण्याचे केलेले बंधन अगदी योग्य असेच आहे. यामुळे कुठल्याही ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. ‘वेबपेज’ तयार करण्यासाठी एक ते पाच दिवसांचा कालावधी लागतो. ‘डोमेन नेम’ मिळवणे काही जणांसाठी अडचणीचे ठरत असले, तरी ही काही मोठी समस्या नाही. एखाद्या बिल्डरला ‘वेबपेज’ तयार करून उर्वरीत कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास दिलेला तीन महिन्यांचा कालावधी माझ्या मते पुरेसा आहे. 

- आनंद गुप्ता, सदस्य, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया

‘डोमेन नेम’ म्हणजे काय?

इंटरनेटच्या विश्वात ‘डोमेन नेम’ संकेतस्थळा(वेबसाईट)चा पत्ता म्हणून ओळखले जाते. मोबाइल क्रमांकावरून जशी मोबाइलची ओळख होते, अगदी त्याचप्रमाणे. इंटरनेटच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात असे नव्हते. अत्यंत कमी संकेतस्थळं अस्तित्वात असल्याने त्याचा पत्ता एक आयपी अॅड्रेस 233.222.111.102 अशा स्वरूपाचा होता. मात्र भविष्यात संकेतस्थळांची संख्या वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रत्येक संकेतस्थळाला ओळखण्यासाठी ‘डोमेन’ नाव प्रणाली बनविण्यात आली. त्यामुळे कोट्यवधी संकेतस्थळांचे सहजपणे व्यवस्थापन करणे सोपे झालेय. ‘डोमेन नेम’ हा आयपी अॅड्रेसचा पर्याय आहे.
आयपी अॅड्रेसच्या तुलनेत ‘डोमेन नेम’ लक्षात ठेवणे सोपे असते. इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स अॅण्ड नंबर्स (आयसीएएनएन) ही अमेरिकेची एक संस्था असून ती जगभरातील ‘डोमेन नेम’चे व्यवस्थापन करते. कुठल्याही व्यक्तीला संकेतस्थळ किंवा ब्लॉगसाठी ‘डोमेन नेम’ घ्यायचे असल्यास ‘आयसीएएनएन’ नोंदणीकृत संस्थेकडून त्याची नोंदणी करता येते. त्यामुळेच एकाच नावाने दोन 'डोमेन नेम'ची नोंदणी करण्यात अडचणी येतात.

Loading Comments