राज्यात 1 मे पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा अधिनियम प्राधिकरण (महारेरा) स्थापन झाले असून, बिल्डरांची आणि गृहप्रकल्पांची नोंदणी या प्राधिकरणाद्वारे केली जात आहे. ही प्रक्रिया 31 जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानुसार 1 ऑगस्टपासून विना नोंदणी बिल्डरांना घरे विकता येणार नाहीत कि घरांची जाहिरातही करता येणार नाही. त्यातही 1 ऑगस्टपासून गृहप्रकल्पाच्या जाहिरातीत 'महारेरा' नोंदणी क्रमांक नोंदवणे बिल्डरांना बंधनकारक होणार असल्याची माहिती 'महारेरा'चे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे. तर एखादा बिल्डर विना नोंदणी अर्थात 'महारेरा'चा नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत नमूद न करता जाहिरात करत असेल तर त्याच्याविरोधात कडक कारवाई होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एकूण प्रकल्पाच्या 10 टक्के रक्कम त्याच्याकडून दंड म्हणून वसूल करत त्याला दणका दिला जाणार असल्याचेही चटर्जी यांनी सांगितले आहे. तर या नियमाची कडक अंमलबजावणी 1 ऑगस्टपासून सुरू होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही  वाचा -

म्हाडाच्या प्रकल्पांनाही 'महारेरा'त नोंदणी बंधनकारक

अखेर 'महारेरा'ला मिळाले पूर्णवेळ अध्यक्ष

फसव्या जाहिराती करत ग्राहकांची फसवणूक केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी असून, या तक्रारीनुसार बिल्डरांवर म्हणावी तशी कारवाई होत नाही वा झालेली नाही. त्यामुळेच बिल्डरांचे फावत असून, आजही अशा फसव्या जाहिरातींचा सुळसुळाट आहे. त्यामुळेच 31 जुलैपर्यंत घरखरेदी करू नका, बिल्डरांच्या फसव्या जाहिरातींना भुलू नका असे आवाहन 'महारेरा'सह बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून केले जात आहे. तर आता यापुढे फसव्या, विना नोंदणी आणि विना महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती करणारे बिल्डरच फसणार असल्याचा दावा 'महारेरा'कडून केला जात आहे. 31 जुलैपर्यंत बिल्डरांना आपल्या गृहप्रकल्पानुसार नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानुसार बिल्डरला आणि त्याच्या गृहप्रकल्पाला नोंदणी क्रमांक देण्यात येणार आहे. हा नोंदणी क्रमांक गृहप्रकल्पाच्या प्रत्येक जाहिरातीत मग ते होर्डिंग असो वा ब्रोशर वा वृतपत्रातील जाहिरात. बिल्डरला स्वत:चा आणि प्रकल्पाचा 'रेरा' नोंदणी क्रमांक नमूद करावा लागणार आहे.

1 ऑगस्टपासून नोंदणी क्रमांक जाहिरातीत नोंदवणे बंधनकारक होणार असून, 'महारेरा'चे लक्ष प्रत्येक जाहिरातीवर असणार आहे. यावेळी जो बिल्डर वा प्रकल्प नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिरात करताना आढळेल त्याच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. एकूण प्रकल्पाच्या 10 टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे. ही रक्कम खूप मोठी असल्याने बिल्डर याचा नक्कीच धसका घेतील आणि नोंदणी करत जाहिरात करतील असा विश्वासही यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. तर यामुळे नक्कीच फसव्या जाहिरातींना आळा बसेल आणि ग्राहकांची फसवणूक थांबेल, असा विश्वासही बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.