बिल्डरांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासोबत बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यात 'महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण' (महारेरा) स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या कामाला 1 मे पासून सुरूवात झाली. 'महारेरा'चे अंतरिम अध्यक्ष म्हणून प्रशासकीय अधिकारी गौतम चॅटर्जी हे आतापर्यंत काम पाहत होते. मात्र गुरूवारी चॅटर्जी यांचीच राज्य सरकारने 'महारेरा'चे पूर्णवेळ अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे 'महारेरा'ला आता पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळाले आहेत.
पूर्णवेळ अध्यक्षांबरोबरच गुरूवारी 'महारेरा'च्या सदस्यपदी डाॅ. व्हि. एस. सिंग तसेच बी. डी. कापडणीस यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. 1 मे पासून प्राधिकरणाचे काम सुरू झाले असले, तरी बिल्डरांकडून मात्र नोंदणीला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. नोंदणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत केवळ तीन प्रकल्पांची तर 5 बिल्डरांचीच नोंदणी झाली आहे. 31 जुलैपर्यंत नव्या-जुन्या प्रकल्पांसह बिल्डरांना नोंदणी करण्यासाठी मुदत देण्यात आल्याने जुलै महिन्यांत नोंदणीला प्रतिसाद वाढेल, असे म्हटले जात आहे.