'महारेरा' कायद्याचा गैरफायदाच जास्त?

 Mumbai
'महारेरा' कायद्याचा गैरफायदाच जास्त?

बिल्डरांकडून आता ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही, फसव्या बिल्डरांना चाप बसणार, बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता येणार असा विश्वास 1 मे पासून राज्यातील प्रत्येक ग्राहकाच्या मनात निर्माण झाला आहे, तो 'महारेरा' कायद्यामुळे. पण, ग्राहकांनो सावधान! हा विश्वास खोटा, चुकीचा आहे, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. कारण ग्राहकांच्या हितासाठी हा कायदा असला तरी त्यातून अनेक पळवाटा काढत, मूळ कायद्याशी विसंगती साधत कायदा बनवणाऱ्यांनी बिल्डरांना खुले आंदण दिल्याची धक्कादायक बाब अखेर उघड झाली आहे.


बिल्डरांना खुले आंदण?

मूळ कायद्यानुसार जुन्या प्रकल्पातील घरांची विक्री आणि जाहिरात 'महारेरा'च्या नोंदणीशिवाय करताच येत नसताना राज्यातील कायद्यात मात्र, या तरतुदीला बगल देत जुन्या प्रकल्पांना जाहिराती आणि विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या प्रकल्पातील बिल्डरांना ग्राहकांची फसवणूक सुरू ठेवण्यासाठी खुले आंदणच मिळाले असल्याचा आरोप करत मुंबई ग्राहक पंचायतीने 'महारेरा'च्या या तरतुदीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आक्षेप घेतला आहे. तर, ही तरतूद त्वरीत रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.


काय आहे 'महारेरा' कायदा?

बिल्डरांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासोबत बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यात 'महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण' (महारेरा) स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या कामाला 1 मे पासून सुरूवात झाली. 1 मे पासून कायदा लागू झाला असतानाही जुन्या प्रकल्पांच्या जाहिरातीविना महारेरा नोंदणीशिवाय सुरू आहेत. कायदा लागू झाल्याच्या दिवसापासून ज्या प्रकल्पांची आणि बिल्डरांची महारेरात नोंदणी असेल त्याच प्रकल्पांची विक्री आणि जाहिरात करता येईल.


ओसी नसतानाही जाहिरात सुरूच...

1 मे पर्यंत ओसी न मिळालेल्या जुन्या प्रकल्पांना जाहीरात आणि विक्री करता येणार नाही. असे असतानाही 1 मे पासून विना नोंदणी प्रकल्पांच्या जाहिराती आणि विक्रीचा सपाटा बिल्डरांकडून राजरोसपणे सुरू आहे. यावर तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतला असता 'महारेरा'ने जुन्या प्रकल्पांना विक्री-जाहिरातीस बंदी नसून यासंबंधीची तरतूद कायद्यात असल्याचे जाहीर करत ग्राहकांना दणका दिला आहे. मूळ कायद्याला बगल देत बिल्डरांच्या फायद्याच्या तरतुदी करत हा कायदा लागू केल्याचा आरोप करत आता तज्ज्ञांनी आता सरकारच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.


काय सांगतो मूळ कायदा?

मुळ, केंद्राच्या कायद्यानुसार महारेरात नोंदणी असेल त्याच जुन्या-नव्या प्रकल्पांना प्रकल्पाच्या जाहिरातीसह विक्री करता येईल. त्यामुळे नोंदणी होऊपर्यंत विक्री-जाहिरात करणार्या बिल्डर आणि प्रकल्पांविरोधात कडक कारवाईची तरतुद कायद्यात आहे. त्याचवेळी कायदा लागू झाल्याच्या दिवसापर्यंत प्रोजेक्ट कम्पिशन सर्टिफिकेट अर्थात प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळालेल्या प्रकल्पांना या कायद्यात नोंदणी करण्याची गरज नाही.


मूळ कायद्याला अशी दिली राज्यातील कायद्याने बगल

मूळ कायद्यानुसार 'महारेरा'त नोंदणी झाल्याशिवाय जुन्या प्रकल्पांची जाहिरात, विक्री करताच येत नाही. असे करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येते. असे असताना राज्यातील कायद्यात मात्र 31 जुलैपर्यंतची जुन्या प्रकल्पांसाठी मुदत देत तोपर्यंत जाहीरात-विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या प्रकल्पाअंर्तगत ग्राहकांची फसवणूक सुरूच राहणार असून असे बिल्डर फसवणूक करून कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणार आहेत. त्याचवेळी राज्यातील 'महारेरा'तील सर्वात मोठी, बिल्डरांच्या हिताची तरतूद म्हणजे 1 मे पर्यंत ओसी न मिळालेल्या जुन्या प्रकल्पांना महारेरात नोंदणी बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेव्हा की मूळ कायद्यात ओसी नव्हे तर प्रोजेक्ट कम्पिशन सप्टीफिकेट न मिळालेल्या प्रकल्पांना नोंदणी बंधनकारक करत त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात घेण्यात आले आहे. असे असताना राज्यातील कायद्यात मात्र जितक्या जुन्या प्रकल्पांना आणि बिल्डरांना वाचवता येईल तितक्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होत आहे. कारण राज्याच्या कायद्यात ओसी किंवा प्रोजेक्ट कम्पिशन सर्टिफिकेट म्हटले आहे. ओसी मिळालेल्या बिल्डरला नोंदणी लागू नाही, म्हणजे तो कायद्याच्या कचाट्यातून सुटला. या बिल्डरने कन्व्हेनियन्स केला नाही, प्रकल्पातील इतर सुविधा पूर्ण केल्या नाहीत तर, तो कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही.


नोंदणी होईपर्यंत बिल्डरांनी ग्राहकांची फसवणूक करत रहायचे हाच या तरतुदीचा अर्थ आहे का मुळ कायद्याला बगल देत बिल्डरांचेच हित जपण्याचा प्रयत्न राज्याच्या कायद्याद्वारे करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय देण्यासाठी हा कायदा खऱ्या अर्थाने सक्षम होण्यासाठी अशी ग्राहकविरोधी तरतूद रद्द होण्याची गरज आहे. त्यामुळे केंद्राकडेच यासंबंधी तक्रार करण्याची गरज असून ही तक्रार लवकरच करण्यात येईल.
- विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते



हे देखील वाचा -

'गृहखरेदीसाठी 31 जुलैनंतरचाच मुहूर्त काढा'


Loading Comments