धारावीत (dharavi) बहुतेक वस्त्र व्यवसाय उंच मजल्यांवर कार्यरत आहेत, त्यामुळे ‘इन-सिटू’ पुनर्विकासाचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत.
एका वृत्तानुसार, सरकारच्या नव्या प्रस्तावामुळे पात्र नसलेल्या व्यायसायिकांना धारावीतच कायम ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार आहे, असे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले.
भारताचा (india) वस्त्र उद्योग सध्या सुमारे 44 अब्ज डॉलर्सचा असून तो 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. देशातील 70 टक्क्यांहून अधिक वस्त्र उत्पादन उद्योग असंघटित बाजारपेठांमधून चालतात आणि धारावी याला अपवाद नाही.
धारावीत सध्या सुमारे 3,500 वस्त्र उद्योग (textile industry) कार्यरत असून जवळपास 70 टक्के उद्योग भाडे तत्वावर सुरू आहेत, त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पात्रता निकषांशी या उद्योगांचा मेळ बसत नाही.
बहुतेक वस्त्र व्यवसाय धारावीत उंच मजल्यांवर कार्यरत आहेत, त्यामुळे ‘इन-सिटू’ (त्याच ठिकाणी) पुनर्विकासाचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत. डीआरपी आणि एसआरएच्या नियमानुसार केवळ तळमजल्यावरीलच अधिकृत व्यावसायिक गाळेच पात्र मानले जातात.
धारावी वस्त्र उद्योग संघटनेचे सरचिटणीस कलीम अन्सारी यांनी सर्व व्यावसायिक धारक पात्र असोत वा अपात्र (unauthorised) यांना धारावीत स्थान मिळाल्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, त्यांनी सरकारकडे संपूर्ण वस्त्र उद्योगासाठी एकत्रित व्यावसायिक जागेची मागणी केली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
