'गृहखरेदीसाठी 31 जुलैनंतरचाच मुहूर्त काढा'

ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी राज्यभरात महारेरा अर्थात महाराष्ट्र स्थावर संपदा अधिनियम लागू झाला आहे. त्यानुसार 31 जुलैपर्यंत बिल्डरांना आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या बिल्डर आणि प्रकल्पाविरोधात ग्राहकांना तक्रार करता येणार आहे. पण बऱ्याचशा प्रकल्पात गडबड असलेले बिल्डर सध्या नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करत असून मधल्या काळात प्रकल्पांची नोंदणी करत घरांची विक्री वाढवण्यावर भर देत आहेत. 31 जुलैनंतर काय होईल ते बघू तोपर्यंत प्रकल्प तरी विकला जाईल अशी बिल्डरांची धारणा असल्याने सध्या जाहिरातींवर बिल्डरांकडून भर दिला जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांनो या जाहिरातींना भूलू नका, 31 जुलैनंतरच गृहखरेदीसाठी मुहूर्त काढा, असे आवाहन आता मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून ग्राहकांना करण्यात येत असल्याची माहिती पंचायतीचे अध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.

1 मे पासून महारेरा सुरू झाले असून या पंधरा दिवसात नोंदणीची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. तीन विकासक आणि पाच प्रकल्पांचीच नोंदणी आतापर्यंत झाली आहे. दरम्यान, 31 जुलैपर्यंत नव्या-जुन्या सर्वच प्रकल्पांची नोंदणी बिल्डरांना करावीच लागणार आहे. त्यामुळे 31 जुलैपर्यंत बिल्डर कायद्याच्या कचाट्यात येणार असल्याने 31 जुलैनंतरच गृहखरेदीसाठी मुहूर्त साधणे योग्य ठरेल, असेही देशपांडे यांनी स्ष्ट केले आहे. महारेरामुळे नोंदणीकृत प्रकल्पातील बिल्डर ग्राहकांची कोणत्याही प्रक्रारे फसवणूक करत असेल तर त्याच्या विरोधात तक्रार करत बिल्डरला दणका देण्याची सुवर्णसंधी ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे आपली फसवणूक थांबवण्यासाठी आजपासून पुढच्या दोन महिन्यांपर्यंत गृहखरेदी करणे टाळा असेही आवाहन ग्राहक पंचायतीने केले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनीही सध्या बिल्डर पळवाटा शोधत असल्यानेच नोंदणीसाठी पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनीच सध्या कळ सोसावी आणि फसव्या जाहिरातींना भुलू नये असे आवाहन त्यांनी केले आहे. राज्यातच नव्हे तर देशभरात रेराबाबत उदासीनता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराहाष्ट्र आणि केरळ वगळता देशभरात कुठल्याही राज्याने अद्याप साधी वेबसाईटही तयार केलेली नाही. त्यातही केवळ महाराष्ट्रातच नोंदणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक खऱ्या अर्थाने थांबवायची असेल सर्व राज्यांनी रेराच्या कडक अमंलबजावणीकडे लक्ष देण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.