महारेराचा चांगलाच धसका मुंबईसह राज्यातील बिल्डरांनी घेतला आहे. त्यामुळेच महारेराच्या कचाट्यातून सुटू पाहणाऱ्या बिल्डरांनी विविध पळवाटा शोधल्या, पण त्यात यश न आल्याने बिल्डरांनी शेवटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अनेक कारणे देत 'आपण महारेराच्या कक्षेत येत नाहीत' असा दावा करत तीन बिल्डरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या तीनही बिल्डरांना अखेर सोमवारी न्यायालयाने दणका देत 'सर्वच बिल्डर आणि त्यांचे प्रकल्प महारेराच्या कक्षेत येतात' असे स्पष्ट केले आहे. तर या अऩुषंगाने नोंदणीला स्थगिती देण्यास नकार देत या बिल्डरांना नोंदणी करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायद्यातून पळवाटा शोधणाऱ्यांसाठी मोठा दणका असल्याची प्रतिक्रिया बांधकाम तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

1 मे पासून महारेरा कायदा राज्यात लागू झाला आहे. त्यानुसार चालू प्रकल्पांना, तसेच 1 मे 2017 पर्यंत ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांना 1 मे ते 31 जुलै अशी मुदत नोंदणीसाठी देण्यात आली आहे. तर नोंदणी असेल, तरच अशा प्रकल्पातील घरांची विक्री करता येणार आहे. अन्यथा विनानोंदणी घरविक्री करणाऱ्यांविरोधात कायद्याचा बडगा उचलण्यात येणार आहे. एकूण प्रकल्पाच्या 10 टक्के रक्कम या बिल्डरांकडून वसूल केली जाणार आहे. तर नोंदणीकृत प्रकल्पाद्वारे बिल्डर ग्राहकांची फसवणूक करत असेल आणि तशी तक्रार दाखल झाल्यास अशा बिल्डरविरोधात कडक कारवाईही होणार आहे. त्यामुळे बिल्डरांनी या कायदयाचा चांगलाच धसका घेत पळवाटा शोधत थेट न्यायालयापर्यंत धाव घेतली आहे. तर काही बिल्डरांनी मुदतवाढही मागितली होती. पण बिल्डरांना काही दिलासा मिळालेला नाही.

न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अनेक बिल्डर काही ना काही कारणे देत कायद्यातून पळवाटा शोधत होते. अशा बिल्डरांना न्यायालयाने दिलेला हा मोठा दणका आहे. आता नोंदणी न करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात महारेराने कडक कारवाई करावी.

अॅड. विनोद संपत, बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ

नागपुरमधील काही बिल्डरांनी मुदतवाढ देण्याबरोबर चालू प्रकल्प महारेराच्या कक्षेत येत नसल्याचा दावा करत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिकाही खंडपीठाने फेटाळून लावत बिल्डरांना दणका दिला. तर दुसरीकडे डीबी रिअॅल्टीसह अन्य दोन बिल्डरांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण जमीन मालक असल्याच्या दाव्यासह 90 टक्के प्रकल्पाचे काम झाल्याचे म्हणत आपण महारेराच्या कक्षेत येत नसल्याचा दावा केला होता. पण सोमवारी उचच न्यायालयाने जमीन मालकांसह सर्वच प्रकल्प, बिल्डर महारेराच्या कक्षेत येत असल्याचे स्पष्ट करत बिल्डरांना दणका दिल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे.

तर नोंदणीस स्थगिती देण्याची बिल्डरांची मागणीही फेटाळून लावत महारेरात नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी महारेराला आपली बाजू मांडण्याचेही आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा

महारेराकडे केवळ 7876 प्रकल्पांचीच नोंदणी