महारेराची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली असून आता लवकरच बिल्डरांविरोधातील कारवाईही वेग धरणार आहे. असे असताना महारेराच्या या कामाची दखल घेत केंद्र सरकारने महारेरावर विश्वास टाकत दीव-दमण, दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाची जबाबदारी महारेरावर टाकल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे. त्यानुसार या केंद्रशासित प्रदेशात महारेराची अंमलबजावणी करण्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणत ग्राहकहित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने रेरा कायदा आणला. त्यानुसार आतापर्यंत अंदाजे 15 राज्यांनी कायदा लागू केला असून महाराष्ट्रासह केवळ सहा राज्यांनी कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात 1 मे पासून प्रकल्पांची, बिल्डरांची नोंदणी सुरू झाली असून आतापर्यंत 11 हजारांहून अधिक प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. तर विना नोंदणी प्रकल्पांची जाहिरात करणाऱ्या बिल्डरांविरोधातील कारवाईसही लवकरच सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, महारेराचे काम हे इतर राज्यातील रेराच्या तुलनेत वेगात आणि योग्य प्रकारे सुरू असल्याचे बांधकाम तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तर महारेराची ऑनलाईन प्रक्रिया, संकेतस्थळही इतर राज्यांच्या तुलनेत सरस असल्याचे सांगितले जात आहे.

महारेराच्या या कामाची दखल घेत केंद्र सरकारने अखेर दीव-दमण, दादरा-नगरहवेली या केंद्रशासित प्रदेशाची जबाबदारी महारेराकडे सोपवली आहे. त्यामुळे आता या केंद्रशासित प्रदेशात महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आल्याचेही प्रभू यांनी सांगितले आहे. केंद्राच्या या निर्णयानुसार या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रेराची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने लवकरच कामाला सुरूवात होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दीव-दमण, दादरा-नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील गृहप्रकल्पांचा आकडा अंदाजे 700 ते 800 च्या घरात असल्याचे महारेरातील काही अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि बांधकाम व्यवसायाची मोठी व्याप्ती असलेल्या राज्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या महारेरासाठी केंद्रशासित प्रदेशाची जबाबदारी जड जाणार नसल्याचे सांगितले जात आहे.

हेही वाचा

महारेरा मालामाल