डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नावरून मुंबईतील नवीन बांधकामावर घातलेली बंदी उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नकार देत बंदी उठवण्यासंबंधीची महाराष्ट्र चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज (एमसीएचआय)ची फेरविचार याचिका गुरूवारी फेटाळली आहे. डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न मुंबई महानगरपालिकेने अजूनही मार्गी लावलेला नाही, त्यासाठी कोणतेही पाऊल न उचलल्याने बंदी उठवण्याचा प्रश्नच उद्भभवत नसल्याचे म्हणत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि चंद्रकांत भडंग यांच्या खंडपीठाने ही फेरविचार याचिका फेटाळली.
मुंबईत घनकचरा व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे उल्लंघन मुंबईत होत आहे. या प्रश्नाकडे मुंबई महानगर पालिका लक्ष देत नसल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर पालिकेवर ताशेरे ओढले होते. त्याचवेळी 1 मार्च 2016 पासून खासगी जमिनीवरील, मोकळ्या जमिनीवरील नव्या निवासी आणि व्यवसायिक बांधकामावर बंदी घालत त्यासंबंधीचे आदेश फेब्रुवारी 2016 मध्ये दिले होते. मात्र म्हाडाचे प्रकल्प, एसआरए प्रकल्प, उपकरप्राप्त इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प, रूग्णालय आणि शैक्षणिक इमारतींचे प्रकल्प यातून वगळण्यात आले होते.
वर्षभरापासून नव्या बांधकामांना परवानगीच मिळत नसल्याने अनेक प्रकल्प रखडले असून, त्याचा फटका बिल्डरांसह ग्राहकांनाही बसत आहे. बांधकामाचे डेब्रिज आणि कचरा डम्पिंग ग्राऊंडवर जातच नसल्याचे म्हणत एमसीएचआयने न्यायालयात धाव घेत फेरविचार याचिका दाखल केली होती. मात्र गुरूवारी न्यायालयाने ही फेरविचार याचिका फेटाळत एमसीएचआयला दणका दिला आहे. बंदीचा मोठा फटका बांधकाम व्यवसायाला बसत असल्याने बंदी उठवण्याची आमची मागणी होती. पण गुरूवारी न्यायालयाने आमची याचिका फेटाळली आहे. आता पुढे काय करायचे याचा विचार लवकरच घेऊ, अशी माहिती एमसीएचआयच्या प्रवक्त्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
Share
Tweet
