महारेरा मालामाल

'बिल्डरांनो, 1 मे 2017 पर्यंतओसी मिळाली नसेल तर 31 जुलैपर्यंत महारेरात नोंदणी करा अन्यथा प्रकल्पाच्या 5 ते 10 टक्क्यापर्यंतच्या  दंडात्मक कारवाईला सामोरे जा...' असे वेळोवेळी आवाहन करूनही हजारोंच्या संख्येने चालू प्रकल्पातील बिल्डरांनी प्रकल्पांची नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे आता नक्कीच मुदतीनंतर नोंदणी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई होणार आहे. पण 1 आणि 2 ऑगस्ट रोजी नोंदणीसाठी अर्ज करणाऱ्या चालू प्रकल्पातील बिल्डरांना महारेराने दिलासा दिला आहे. या दोन दिवसांतील प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी केवळ 50 हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय महारेरा प्राधिकरणाने घेतल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे. या दोन दिवसांत 480 अर्ज आल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पांच्या नोंदणीतून महारेराच्या तिजोरीत अंदाजे 2 कोटी 40 लाख रुपयांची भर पडणार आहे. तर यापुढेही हजारोंच्या संख्येने मुदतीनंतरचे अर्ज सादर होणार असून  त्यांच्याकडून एकूण प्रकल्पाच्या 5 ते 10 टक्के रक्कम दंड म्हणून वसुल केली जाण्याची शक्यता असल्याने महारेराची तिजोरी फुगणार असून महारेरा मालामाल होणार असल्याची चर्चा आहे.

दंडाच्या रकमेवर दुमत

दरम्यान महारेराच्या या निर्णयावर बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण बिल्डरांसाठी 50 हजार रुपये म्हणजे गौण रक्कम आहे. तर दोन दिवसांत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी 50 हजार रुपये तर त्यानंतरच्या 5 ते 10 टक्के दंड असा अन्यायही होणार असल्याचे म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हा कायद्याचा भंग असल्याचे म्हणत काही तज्ज्ञांनी महारेरावर टीकाही केली आहे. त्यामुळे यातून नवा वाद निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे.

महारेरा कायद्यानुसार यापुढे गृहप्रकल्पातील घरांची विक्री करण्यासाठी महारेराची नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यानुसार 1 मे पासून महारेरा कायदा राज्यात लागू झाला असून 1 ऑगस्टपासून नोंदणी क्रमांकानुसारच घरांची जाहिरात करत घरे विकावी लागणार आहे. दरम्यान चालू प्रकल्पांसाठी महारेराने 1 मे ते 31 जुलै पर्यंतची मुदत नोंदणीसाठी दिली होती. तर त्यानंतर जे प्रकल्प नोंदणीसाठी येतील त्यांच्यावर एकूण प्रकल्पाच्या 5 ते  10 टक्क्यापर्यंतची रक्कम दंड म्हणून आकारत त्यांची नोंदणी करून घेण्याची तरतुद कायद्यात आहे. एक छोटासाही प्रकल्प घेतला तर तो कमीत कमी 50 कोटी रुपये रुपयांचा असतो. तर हजारो कोटी रुपयांचे भव्य प्रकल्पही आहेत. अशा वेळी 10 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम दंड म्हणून वसुल केल्यास महारेराला मोठा महसुल मिळणार आहे. दरम्यान, याआधी साई रिअल इस्टेट कंपनीविरोधात महारेराने कारवाई केली होती. त्यातून महारेराला पहिल्यांदा 1 लाख 20 हजार रुपयांचा महसुल मिळाला होता.

बिल्डरांना एक संधी

राज्यात 30 हजारांहून अधिक चालू प्रकल्प असल्याचे म्हटले जात आहे. अशावेळी अंदाजे 11 हजार प्रकल्पांची नोंदणी 31 जुलैपर्यंत झाली आहे. त्यामुळे आजही 19 हजार प्रकल्पांची नोंदणी होणे बाकी आहे. दरम्यान बिल्डरांनी महारेरा कायदा नवा असल्याने प्रकल्पांची नोंदणी करण्यास विलंब झाल्याचे म्हणत कमीत कमी दंड आकारण्याची मागणी केली होती. तर मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही 14 ऑगस्टपर्यंतच्या अर्जांसाठी 5 टक्के दंड आकारण्याची मागणी केली होती. असे असताना महारेराने मुदतीनंतरच्या प्रकल्पांना दिलासा देण्यासाठी तसेच बिल्डरांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी 1 आणि 2 ऑगस्टपर्यंतच्या नोंदणीसाठी केवळ 50 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बिल्डरांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आता यापुढे महारेरा किती दंड आकारते आणि त्यातून किती महसुल कमावते? हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

1 आणि 2 ऑगस्टपर्यंत मुदतीनंतरचे 480 अर्ज सादर झाले आहेत. या अर्जांच्या नोंदणीसाठी 50 हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय बुधवारच्या महारेरा प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हा केवळ आणि केवळ या दोन दिवसांसाठी असेल. तर यापुढच्या अर्जांसाठीचा निर्णय यानंतर होईल.

वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा

5 ते 10 टक्के ही कायद्यात तरतुद असताना प्राधिकरण 50 हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकते? हा अत्यंत चुकीचा आणि बेकायदेशीर निर्णय आहे. महारेरा आतापर्यंत ग्राहकांचे हित बाजूला ठेवत बिल्डरांच्याच हिताकडे लक्ष देताना दिसत आहे. त्याचेच हे आणखी एक उदाहरण म्हणावे लागेल.

विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, महारेराचे अभ्यासक