कन्व्हेयन्स अर्थात अभिहस्तांतरण न मिळालेल्या इमारतींचे अभिहस्तांतरण करून देण्यासाठी राज्य सरकारने डिम्ड कन्व्हेयन्स कायदा लागू केला खरा, पण या कायद्यात अनेक त्रुटी आणि तांत्रिक अडचणी असल्याने डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी गृहनिर्माण सोसायट्या पुढे येत नव्हत्या. अखेर राज्य सरकारने या त्रुटी आणि तांत्रिक अडचणी दूर करत मुंबईसह राज्यातील सोसायट्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
गृहनिर्माण विभागाने सोमवारी एक अध्यादेश जारी करत डिम्ड कन्व्हेयन्सचा मार्ग सोपा केला आहे. या अध्यादेशानुसार आता सोसायट्यांना डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) आणि प्रकल्प पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्र (प्रोजेक्ट कम्प्लिशन सर्टीफिकेट) याची गरज लागणार नाही. त्याएेवजी सोसायट्यांना हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे सोसायट्यांकडून जोरदार स्वागत होत असून आता डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी मोठ्या संख्येने सोसायट्या पुढे येतील असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
मुंबईतील पाऊस, लोकल ट्रेन सेवा, वाहतूककोंडी, पाणी तुंबण्यासंदर्भातील सर्व 'लाइव्ह' अपडेट्स येथे क्लिक करा.
इमारतीचा वा जमिनीची मालकी सोसायट्यांकडे रहावी यासाठी इमारत-जमिनीचे कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) होणे गरजेचे असते. जेणेकरून पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या फायद्याचा लाभ बिल्डरला नव्हे तर सोसायटीला मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे कन्व्हेयन्स नसेल, तर इमारतीचा पूनर्विकासच करता येत नाही. कायद्यानुसार सोसायटीची स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत बिल्डरने कन्व्हेयन्स करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र स्वार्थापोटी बिल्डर कन्व्हेयन्स करून देत नाहीत. त्यामुळे इमारतीची मालकी बिल्डरांकडेच राहते.
या धर्तीवर मुंबईतील अंदाजे 30 हजार इमारतींचे कन्व्हेयन्स झालेले नाही. त्यामुळेच कन्व्हेयन्सचा प्रश्न मार्गी लागावा आणि बिल्डरांना दणका बसावा यासाठी डिम्ड कन्व्हेयन्स (मानीव अभिहस्तांतरण)चा कायदा सरकारने ऑक्टोबर 2010 मध्ये लागू केला आहे. त्यानुसार ज्या सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स झालेले नाही वा बिल्डर त्यासाठी टाळाटाळ करत आहे, अशा सोसायट्यांनी उपनिबंधकाकडे अर्ज करायचा.
या अर्जानुसार उपनिबंधक दोन्ही पक्षाचे म्हणणे एकून घेत, आवश्यक त्या कागदपत्रांची तपासणी करत बिल्डरला कन्व्हेयन्स करून देण्याचे आदेश देतात. त्यानंतरही निश्चित वेळेत बिल्डरने कन्व्हेयन्स करून दिले नाही, तर उपनिबंधकाकडून या इमारत आणि सोसायटीला कन्व्हेयन्स मिळाल्याचे जाहीर करत डिम्ड कन्व्हेयन्स करून दिले जाते.
हा कायदा लागू होऊन ७ वर्षे झाली तरी मुंबईतील अंदाजे 30 हजार सोसायट्यांपैकी केवळ दोन हजार सोसायट्यांचेच डिम्ड कन्व्हेयन्स झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. डिम्ड कन्व्हेयन्स आजच्या घडीला उपनिबंधकाकडे दोन हजार सोसायट्यांचे अर्ज दाखल झालेले आहेत.
सात वर्षात केवळ दोन हजारच सोसायट्यांचे डिम्ड कन्व्हेयन्स होण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारकडून डिम्ड कन्व्हेयन्सबाबत प्रभावीपणे जनजागृती केली जात नाही. तर डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी ओसी आणि प्रोजेक्ट कम्प्लिशन सर्टिफिकेट आवश्यक असते.
पण अनेक सोसायट्यांकडे ही दोन्ही कागदपत्रे नसल्याने तसेच या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण करणे वेळखाऊ असल्याने सोसायट्यांना डिम्ड कन्व्हेयन्स करणे शक्य होत नाही. त्यामुळेच या दोन्ही प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार अखेर सरकारने या दोन्ही कागदपत्राच्या अट रद्द करत सोसायट्यांना दिलासा दिला आहे.
सात वर्षे झाली तर सोसायट्या डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी पुढे येत नसल्याने कायद्याचा कोणताही फायदा होत नव्हता. ओसी आणि प्रोजेक्ट कम्प्लिशन सर्टिफिकेटची मोठी अडचण सोसायट्यांना होत होती. त्यामुळेच आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून कागदपत्रे कमी करण्याची मागणी करत होतो. अखेर आमची मागणी मान्य झाली असून सरकारचा हा निर्णय स्वागताहार्य आहे.
- रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन
मुंबईतील अंदाजे 10 हजार सोसायट्या अशा आहेत की ज्यांचे डिम्ड कन्व्हेयन्स केवळ ओसी वा प्रोजेक्ट कम्प्लिशन सर्टीफिकेट नसल्यामुळे होत नव्हते. आता मात्र ही मोठी अडचण दूर झाल्याने अंदाजे 10 हजार सोसायट्यांचा डिम्ड कन्व्हेयन्सचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- अॅड. विनोद संपत, अध्यक्ष, कोऑर्पेटीव्ह सोसायटीज रेसिडेन्ट असोसिएशन
मुंबईतील पाऊस, लोकल ट्रेन सेवा, वाहतूककोंडी, पाणी तुंबण्यासंदर्भातील सर्व 'लाइव्ह' अपडेट्स येथे क्लिक करा.
हेही वाचा -
700 म्हाडा विजेते अजूनही घराच्या प्रतिक्षेत, ओसीचा खोडा
मुंबई लाइव्ह इम्पॅक्ट : अखेर मालवणीतील ‘त्या’ घरांना ओसी
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
