ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली जाणार आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या उपसमितीमध्ये छगन भुजबळ, विजय वड्डेटीवार, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, संजय राठोड, गुलाबराव पाटील यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणार आहे. महाज्योती संस्थेला निधी देण्याबाबतही समिती चर्चा करणार आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले.
नवीन निर्माण करण्यात आलेला राज्य निवडणूक विभाग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयासाठी निर्माण केलेल्या १२८ पदांना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागपूर शहर व परिसरातील रेल्वे मार्गावर आधुनिक प्रकारच्या वातानुकुलित बी.जी.मेट्रो ट्रेन सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारुप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोविडमुळे सहकारी संस्थांतील महत्वाच्या विषयांच्या मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाला दुरुस्ती करण्याचा निर्णय अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणा-या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत “अटल भूजल (अटल जल) योजना” राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.हेही वाचा-
पुढील ३ महिने वृत्तवाहिन्यांच्या टीआरपीला स्थगिती, ‘बार्क’चा मोठा निर्णय
बाॅलिवूडला संपवण्याचे प्रकार सहन करणार नाही- उद्धव ठाकरे