राज्यातील घटनांचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर यापूर्वी अनेकदा जिवघेणे हल्ले झाले आहेत. मात्र, हल्लेखोरांवर अदखलपात्र गुन्हे नोंदवून त्यांना सोडले जात होते. पण आता पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला ३ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. या दोन्ही शिक्षांची तरतूद असलेल्या कायद्यावर राष्ट्रपतींनी मोहोर उठवली असून ८ नोव्हेंबरपासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.
पत्रकारांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी पत्रकार हल्ला प्रतिबंधक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी विविध पत्रकार संघटनांशी चर्चा करुन या मसुद्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम रुप दिले. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये, मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी प्रतिबंध) कायदा बनवण्यात आला. त्या कायद्यात अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करून हिंसाचार किंवा तो करण्याचा प्रयत्न अथवा चिथावणी देईल. त्यास या कायद्यानुसार शिक्षा केली जाईल.
पोलिस उपअधिक्षक पदाच्या दर्जाचा कोणताही पोलिस अधिकारी या अधिनियमाखाली अपराधाचा तपास करू शकेल. या अधिनियमाखाली केलेला कोणताही अपराध हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असेल. तो प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाकडून न्यायचौकशी योग्य असेल. मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याचे दायित्व गुन्हेगारावर असेल. त्याला प्रसारमाध्यमातील व्यक्तीने केलेल्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देखील करावी लागेल. नुकसानभरपाई किंवा वैद्यकीय खर्च न दिल्यास ती रक्कम जमीन महसूलाची थकबाकी होती असे समजून वसूल करण्यात येईल.
हेही वाचा -
मध्य रेल्वेच्या ६ स्थानकांवर 'क्यूआरटी' नियुक्ती