एकेकाळी मुंबईच्या परिवहन सेवेचा कणा असलेल्या परंतु सद्यस्थितीत आर्थिक तोट्यात गेलेल्या बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून दरमहा १०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. महापालिकेतील गटनेते आणि महापालिका आयुक्त यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पगारासाठी सातत्याने आंदोलन करणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
या बैठकीत मुख्यत्वेकरून बेस्ट प्रशासनाचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात विलीन करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यावर सकारात्मक असल्याची माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली.
बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यासाठी ७ ते ८ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत बेस्ट कर्मचाऱ्यांचं वेतन, नवीन बस खरेदी आणि बेस्टचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी महापालिकेकडून बेस्टला दरमहा १०० कोटी रुपये देण्यात यावेत यावर सर्वांचं एकमत झालं.
यासंदर्भात आणखी चर्चा करण्यासाठी पुढच्या महिन्यात महापालिका आयुक्त आणि गटनेत्यांची आणखी एक बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीत या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित करण्यात येईल, असं समजत आहे.
हेही वाचा-
हिमालय पूल दुर्घटनेचा अंतिम अहवाल महापालिका आयुक्तांना सादर
पावसाळ्याआधी झाडे तोडण्यास अडचण, वृक्ष प्राधिकरणावरील स्थगिती कायम