मुंबई उच्च न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणावरील स्थगिती उठविण्यास गुरूवारी नकार दिला. त्यामुळे पावसाळ्याआधी मुंबईतील वृक्ष छाटणीची कामे रखडण्याची चिन्हे आहेत. यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मेट्रो तसंच मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
वृक्ष प्राधिकरणाला मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी आरे काॅलनीतील झाडे तोडण्यास मनाई करणारा आदेश उठवण्यात यावा, अशी विनंती बुधवारी मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी) ने न्यायालयाला केली होती.
तर, दुसऱ्या एका प्रकरणात पावसाळ्याआधी मुंबईतील धोकादायक झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी वृक्ष प्राधिकरण कार्यान्वित होणं गरजेचं आहे, अशी विनंती मुंबई महापालिकेनं न्यायालयाला केली होती.
त्यावर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आलेल्या सुनावणीत महापालिकेने सांगितलं की, वृक्ष प्राधिकरण समितीत ४ तज्ज्ञांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरणावर घालण्यात आलेली स्थगिती उठवावी. मात्र याचिकाकर्त्यांनी स्थगिती उठविण्यास विरोध केला. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबतची सुनावणी २० मेपर्यंत तहकूब केली.
वृक्ष प्राधिकरण समितीत तज्ज्ञांचा अभाव असल्याने उच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी समितीवर स्थगिती घातली. जोपर्यंत वृक्ष प्राधिकरण समितीत आवश्यक तज्ज्ञांची नियुक्ती होणार नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीबाबतचे निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
तर, सद्यस्थितीत वृक्ष प्राधिकरण समितीत १५ जणांपैकी चारच तज्ज्ञ असल्याने ही समिती बेकायदेशीर ठरत असून समितीत नगरसेवकांएवढीच तज्ज्ञांची संख्या असणं आवश्यक असल्याचं याचिकाकर्ते झोरू बथेना यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
हेही वाचा-
धोकादायक इमारतींची यादी येण्यास उशीर
डेबिट, क्रेडिट कार्डाद्वारे घेता येईल मेट्रोचं तिकीट
Share
Tweet
