महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं रखडलेलं वेतन देण्यासाठी अखेर १ हजार कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय बुधवार २ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यापूर्वी एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं ऑक्टोबर २०२० अखेरचं वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात १२० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. या अग्रीमाचा रक्कम वजा करून उर्वरित ८८० कोटी रुपये ६ मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल.
हेही वाचा- बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून १४ कोटींचा जीएसटी गैरव्यवहार, दोन कंपनी मालकांना अटक
ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. (नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना १५० कोटी या प्रमाणे व एप्रिल २०२१ च्या वेतनासाठी १३० कोटी रुपये)
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९९ हजार ७८७ एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास १७०० कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि ३२ टक्के खर्च इंधनावर होतो.
२३ मार्चपासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणं कठीण झालं होतं. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भीतीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
(maharashtra government allotted 1 thousand crore rupees fund for msrtc)