उबर, ओलासह अन्य अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना नुकताच तात्पुरता परवाना देण्यात आला. परवाना देताना त्यांना काही अटींचे पालन करणं बंधनकारक करण्यात आले होते. या अटींचे त्यांच्याकडून पालन केलं जात आहे की नाही यावर दोन महिने लक्ष ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
यासोबतच उबर आणि ओलासारख्या अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या अ‍ॅपमध्ये काय समाविष्ट करावे याबाबत आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, तर कायदे मंडळाला आहे, असंही न्यायालयानं या वेळी प्रामुख्यानं स्पष्ट केलं.
उबरकडून ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण केलं जात नसल्याविरोधात सॅविना क्रॅस्टो यांनी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना तात्पुरता परवाना देताना घालण्यात आलेल्या अटींमध्ये तक्रार निवारणाच्या पर्यायाचा समावेश करायचा आहे की नाही हे राज्य सरकारने स्पष्ट केलेलं नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनं न्यायालयाला सांगितलं.
हेही वाचा