एसटीच्या विलनीकरणाची (MSRTC merger) मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावं, असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टानं एसटी कामगारांना १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
तसंच एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. या शिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. याबाबत उद्या सकाळी १० वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. मात्र, तोपर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळ कारवाई करू शकते, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून आता पुढील १० दिवसांत कामावर हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. मात्र, तोपर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळ कारवाई करू शकते, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून आता पुढील १० दिवसांत कामावर हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच उद्या सुनावणीनंतर कोर्टाकडून आणखी कोणते महत्त्वाचे आदेश दिले जातात याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
