विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि रिक्षा कृती समिती यांच्यात मंगळवारी बैठक पार पडली. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी रिक्षाचलक-मालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात येणार असून, त्याकरीता आठवड्याभरात समिती स्थापन करणार असल्याचं म्हटलं. रिक्षाचालकांनी आपल्या मागण्यांसाठी मंगळवारपासून बेमुदत संपाची हाक दिली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचं आश्वासन दिल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला.
बेस्टनं किमान भाडं ५ रुपये केल्यानं रिक्षा-टॅक्सीचे प्रवासी मोठ्या प्रमाणावर बेस्ट सेवेकडं वळतील आणि त्यामुळं या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होईल. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राव यांच्यासह चालक-मालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंगळवारी मंत्रालयात चर्चा केली.
बैठकीनंतर रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती दिली. रिक्षा, टॅक्सी, जीप व अन्य वाहनांमधून केल्या जात असलेल्या अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीचा फटका रिक्षा व्यावसायिकांना बसत आहे. त्यामुळे अवैध वाहतुकीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हा स्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्याची रिक्षा संघटनांची मागणी होती. मुक्त परवान्याच्या धोरणामुळं मुबलक रिक्षा राज्यभरात उपलब्ध आहेत. शासकीय, निमशासकीय व खासगी नोकरीत असलेल्यांनी रिक्षा परवाने घेतल्यानं ते रद्द करावेत आणि ३ वर्षांहून अधिक काळ ज्यांच्याकडे रिक्षा चालविण्याचे परवाने आहेत, त्यांनाच बॅच देण्यात यावा, अशा मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत.
हेही वाचा -
लवकरच बेस्टच्या प्रवाशांना मिळणार गारेगार प्रवासाची संधी
बेकायदा पार्किंग विरोधात वरळीत आंदोलन