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BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना के निवासियों ने अतिरिक्त पार्किंग की जगह की मांग की

वर्ली BDD के बाद नायगांव में एक-के-लिए-एक पार्किंग की सुविधा दी जा रही है, वहीं एन.एम. जोशी मार्ग बीडीडी चॉल के निवासियों ने भी मांग की है कि उन्हें भी यही सुविधा प्रदान की जाए।

BDD चॉल पुनर्विकास परियोजना के निवासियों ने अतिरिक्त पार्किंग की जगह की मांग की
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राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में बीडीडी चॉल पुनर्विकास परियोजना भी शामिल है। इस पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा नायगांव बीडीडी चॉल के निवासियों ने एक-के-लिए-एक पार्किंग की मांग की है।(BDD Chawl Redevelopment Project residents' letter for parking)

उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र

इस परियोजना में वर्ली बीडीडी के बाद, नायगांव को भी एक-के-लिए-एक पार्किंग की सुविधा दी जा रही है, जबकि नायगांव बीडीडी चॉल के निवासियों ने भी यही सुविधा उन्हें प्रदान करने की मांग की है।इस मांग को लेकर निवासियों ने राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे को एक पत्र भेजा है। राज्य सरकार ने वर्ली स्थित बीडीडी चॉल पुनर्विकास परियोजना में एक-के-लिए-एक पार्किंग की सुविधा प्रदान की है।

फिलहाल एक-के-लिए-एक पार्किंग की सुविधा 

इससे पहले, इस परियोजना के निवासियों को 'दो-के-लिए-एक' पार्किंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव था। उसके बाद, वर्ली बीडीडी चॉल परियोजना के निवासियों को एक-के-लिए-एक पार्किंग की सुविधा प्रदान की गई है।इसके अलावा, चर्चा है कि म्हाडा प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि नायगांव बीडीडी पुनर्विकास परियोजना के दूसरे चरण में एक अलग पार्किंग भवन का निर्माण किया जाएगा और निवासियों को एक के बदले एक पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

म्हाडा प्रशासन ने दिया आश्वासन 

म्हाडा प्रशासन ने कहा है कि जगह की कमी के कारण न. एम. जोशी मार्ग बीडीडी चॉल के निवासियों को एक के बदले एक पार्किंग प्रदान नहीं की जाएगी। इस कारण, जब एक ही परियोजना के दो खंडों में एक के बदले एक पार्किंग की व्यवस्था है, तो न. एम. जोशी मार्ग बीडीडी चॉल के निवासियों ने ही स्पष्ट रुख अपनाया है कि म्हाडा का दो के बदले एक पार्किंग का फॉर्मूला अनुचित है।

कई बार लिख चुके है पत्र

इस संबंध में, एन. एम. जोशी मार्ग बीडीडी पुनर्विकास समिति ने प्राधिकरण को बार-बार पत्र लिखा है, समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत नलगे ने कहा। उस मांग पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, इस संबंध में एकनाथ शिंदे को एक पत्र भेजा गया है, उन्होंने यह भी कहा।

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