बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के प्रशासक इकबाल सिंह चहल ने वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ-साथ अन्य नीतिगत निर्णय लेने के लिए समितियों का गठन नहीं किया है।वैधानिक स्थायी समिति के समान वित्तीय लेनदेन को मंजूरी देने के लिए चहल के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा।
चहल ने उल्लेख किया कि समिति को क्यूरेट करने के लिए उन्हें और दो से तीन दिनों की आवश्यकता होगी। पहले, एक समिति जिसमें चार अतिरिक्त नगरपालिका आयुक्त शामिल थे उनमे आयुक्त को उनके दैनिक कार्यों में मदद करने के लिए बनाया गया था।
सभी समितियां जिनमें वैधानिक स्थायी समिति, सुधार और कानून समितियां शामिल थीं, जिनके सदस्यों के रूप में नगरसेवक थे उनका कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो गया। चहल ने हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि राजनीतिक दल बीएमसी में अपने कार्यालय खुले रख सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिक अपने आसपास की नागरिक समस्याओं के साथ उनसे संपर्क कर सकें।
बीएमसी मुख्यालय में, शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के अपने पार्टी कार्यालय हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया कि बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसलिए वार्डों के पुनर्निर्धारण के आदेश दिए जाने की संभावना है।
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