अवैध निर्माणों पर कसेगी नकेल

मुंबई - अवैध निर्माणों के मामलों को गंभीर प्रकृति में शामिल करने और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को और अधिक तीव्र व प्रभावी बनाने के लिए बीएमसी द्वारा कड़ा निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में अमूल-चूक बदलाव किया गया है। इस बदलाव को पालिका आयुक्त अजॉय मेहता ने मंजूरी दे दी है। नए बदलाव के अनुसार अब अनाधिकृत निर्माणों के लिए कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के दोषी पाए जाने पर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और उनकी विभागीय जांच की जाएगी। कंप्यूटिंग कार्यपद्धति के अनुसार नोटिस भेजना और कंप्यूटिंग पद्धति से कार्रवाई को अनिवार्य किया गया है।