बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों पर हानिकारक परीक्षण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह "टू-फिंगर टेस्ट" की हानिकारक प्रकृति के बारे में चिकित्सा पेशेवरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस परीक्षण को प्रति योनि परीक्षण भी कहा जाता है, जिसका उपयोग यौन उत्पीड़न और बलात्कार की पीड़िताओं पर किया जाता है। अदालत ने इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है कि राज्य ने डॉक्टरों को कैसे सूचित किया है कि यह परीक्षण अमानवीय, भेदभावपूर्ण और अवैज्ञानिक है। (Bombay HC Seek Update from Maharashtra Govt on Unethical Tests Used on Rape Survivors)

जनहित याचिका पर सुनवाई

न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और वृषाली जोशी की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। अदालत स्मिता सिंगलकर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में परीक्षण के उपयोग और नैतिकता को चुनौती दी गई थी।यह मामला झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को परीक्षण के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मेडिकल स्कूल के पाठ्यक्रम को अपडेट करने का आदेश दिया था। इसने राज्यों से डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने को भी कहा। इन सत्रों में यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं की जांच करने का सही तरीका बताया जाना चाहिए।

सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से उचित दिशा-निर्देश

इसके अलावा, सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त करने थे। 26 मार्च को सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता रेणुका सिरपुरकर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राज्य को इन आदेशों का पालन करना था। उन्होंने कहा कि सरकार को उठाए गए सभी कदमों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अपनी अनुपालन रिपोर्ट देनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 18 अगस्त, 2022 को नए दिशानिर्देश जारी किए थे। इन बदलावों ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम को प्रभावित किया। विशेष रूप से, उन्होंने दूसरे वर्ष के एनाटॉमी पाठ्यक्रम को अपडेट किया।

नए नियमों के अनुसार, छात्रों को अध्ययन करने और चर्चा करने के लिए कहा गया था कि दो-उंगली परीक्षण अवैज्ञानिक और गलत क्यों है। उन्हें यह भी सिखाया गया कि अदालत में कैसे समझाना है कि ऐसे परीक्षणों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अदालत को बताया गया कि ये बदलाव राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सुझावों के बाद किए गए हैं। सुनवाई 9 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है।

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