24 घंटे पानी योजना: कंपनी ने चार सालों में किया मात्र 18 फीसदी काम, CAG ने BMC को लगाई फटकार

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) को उसके जल वितरण सुधार कार्यक्रम (WDIP) में हो रही देरी को लेकर फटकार लगाई है। इस योजना के तहत बीएमसी  शहर को हर दिन 24 घंटे करने वाली है।

कैग ने बीएमसी के द्वारा किये जा रहे धीमी गति के काम पर नाराजगी जाहिर की है। बीएमसी ने इस काम को साल 2014 में ठेकेदार को दिया था। यही नहीं एक बीएमसी की महीना पहले हुए ऑडिट रिपोर्ट में भी इस बात को माना था कि जल वितरण सुधार कार्यक्रम (WDIP) एक बहुउद्देशीय योजना है लेकिन इसमें देरी हो रही है।

बीएमसी ने इस कार्य के लिए स्वेज एनवायरनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SEIPL)नामकी कंपनी को नियुक्त किया था। इस कार्य के लिए 276 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट तय किया गया था। लेकिन CAG ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2104 से लेकर अब तक मात्र 18 फीसदी को काम हुआ है, जबकि इस काम की डेडलाइन जुलाई 2019 रखी गयी थी जो कि बात चुकी है। इसमें चौंकानी वाली बात यह है कि बीएमसी ने इस कंपनी को 2020 के लिए एक्सटेंशन भी दिया है।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि, पहले यह तय किया गया था कि शुरू में, दो वार्ड (मुलुंड के टी वार्ड और बांद्रा पश्चिम के एच  वार्ड) में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया  जाएगा। लेकिन यह देखा गया कि सेवा प्रदाता कंपनी SEIPL द्वारा कार्य को बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। जिसे अब तक केवल 18.60% फीसदी तक ही किया गया है। 

बीएमसी ने WDIP योजना के तहत पानी की गुणवत्ता को जांचना, पाइपों में रिसाव का पता लगाना, मौजूदा नेटवर्क के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग, परिसंपत्तियों का पंजीकरण और ग्राहक संबंध प्रबंधन सहित कई पहलुओं पर अध्यययन करना था।

BMC के हाइड्रोलिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने इस मुद्दे पर CAG को संतोषजनक जवाब दिया है। SEIPL को जुलाई 2020 तक का एक्सटेंशन दिया गया है।