मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (DRPPL) के हितधारकों के साथ एक घंटे की बैठक के बाद धारावी की झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी। इस बैठक मे बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूर्व सांसद राहुल शेवाले, धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
लाखों कारीगरों, छोटे उद्योगों और वंचित समूहों की जीवनरेखा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि धारावी की असली पहचान यहां के कुशल श्रम पर आधारित अर्थव्यवस्था का अनूठा चेहरा है। इस बात पर जोर दिया गया कि लाखों कारीगरों, छोटे उद्योगों और वंचित समूहों की जीवनरेखा रहे इस क्षेत्र का पुनर्विकास इसकी आत्मा को बनाए रखते हुए किया जाना चाहिए।
मूल स्थल पर पुनर्वास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्थानीय व्यवसायों का पुनर्वास मूल स्थल के सम्मान के साथ किया जाना चाहिए, यह शर्त अनिवार्य कर दी गई है। व्यवसायों की पारंपरिक पहचान बरकरार रहे और पुनर्विकास का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक नागरिक को विश्वास में लिया जाए, इसके लिए समन्वय और संवेदनशीलता को जोड़ने के निर्देश दिए गए।
धारावी 620 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें से 296 एकड़ को पुनर्विकास के लिए निर्धारित किया गया है। जनवरी 2024 में महाराष्ट्र सरकार की धारावी पुनर्विकास परियोजना (DRP) और गौतम अडानी के स्वामित्व वाली नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (NMDPL) को मिलाकर एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया गया था। धारावी को बदलने के अलावा, परियोजना का उद्देश्य 0.7 मिलियन निवासियों का पुनर्वास करना भी है।
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