मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने  सोमवार को मंत्रालय स्थित राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष में पूरे राज्य में बारिश की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार, जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, लोक निर्माण विभाग के सचिव संजय दशपुते और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। (Chief Minister Devendra Fadnavis directed all agencies to remain alert in view of heavy rains in the state)

संभागीय आयुक्तों ने अपने विभागों में हुई बारिश की जानकारी प्रस्तुत की

बैठक में संभागीय आयुक्तों ने अपने विभागों में हुई बारिश की जानकारी प्रस्तुत की। रत्नागिरी, रायगढ़ और हिंगोली जिलों में अधिक बारिश हुई है और मौसम विभाग ने 17 से 21 अगस्त के बीच भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए, मुख्यमंत्री ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने के आदेश दिए।

सात लोगों की मौत

पिछले दो दिनों में राज्य में विभिन्न घटनाओं में सात लोगों की मौत हो चुकी है। कोंकण की कुछ नदियाँ खतरे के निशान को पार कर गई हैं और जलगाँव में भारी नुकसान हुआ है। अलमट्टी के संबंध में कर्नाटक सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है और हालाँकि फिलहाल कोई खतरा नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ने व्यवस्था को अलर्ट पर रखने के आदेश दिए हैं। मुखेड़ में स्थिति नियंत्रण में है और विष्णुपुरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

छत्रपति संभाजीनगर संभाग के 800 गाँव प्रभावित हुए हैं। दक्षिण गढ़चिरौली में प्रशासन अलर्ट पर है। अकोला, चंदूर रेलवे, मेहकर, वाशिम में स्थिति सामान्य हो रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, विदर्भ में 2 लाख हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुँचा है।

एसएमएस अलर्ट

मुख्यमंत्री द्वारा नागरिकों को दिए गए निर्देशों में, उनसे एसएमएस अलर्ट भेजते समय सटीक समय का उल्लेख करने, आने वाले अलर्ट को गंभीरता से लेने और अपना ध्यान रखने की अपील की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्काल सहायता के लिए मंत्रालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, स्थानीय स्तर पर धनराशि और अधिकार दिए गए हैं।

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