मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को बिना परमिशन और नियम के चल रहे स्कूल-वैन के साथ साथ स्कूलों बच्चों को लेकर आने-जाने के लिए इस्तेमाल की ए जाने वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश भी दिया है स्कूल बस के इस्तेमाल के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस कद उठाए।
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'पीटीए युनाईटेड फोरम' नाम की एक संस्था की ओर से कोर्ट में इस बाबत एक याचिका भी दाखिल की गई थी। न्या. नरेश पाटील और न्या. गिरीश कुलकर्णी की बैंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने ऐसे वाहनों के उपर सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ ऐसे वाहनों को जब्त भी करे।
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सरकार ने इस मामले मे एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की , जिसमें 288 वाहनों पर इस बाबत कार्रवाई करने की बात कही गई है।
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