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अब रजिस्ट्रैशन भी होगा कैशलेश

विभाग अब हैंडलिंग शुल्कों के भुगतान के लिए पीओएस मशीनों की शुरुआत करने जा रहा है।

अब रजिस्ट्रैशन भी होगा कैशलेश
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केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अब रजिस्ट्रैशन और स्टैंप शुल्क भरने का कार्य कैशलेश हो सकता है। विभाग अब हैंडलिंग शुल्कों के भुगतान के लिए पीओएस मशीनों की शुरुआत करने जा रहा है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है और दिवाली तक इसे शुरु करने की आशंका जताई जा रही है।

नकदी रहित कार्यालयों की ओऱ कदम

विभाग दस्तावेज हैंडलिंग शुल्कों के भुगतान के लिए सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किए जा रहे प्वॉइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों को शुरू करके नकदी रहित कार्यालयों की ओऱ बढ़ेगा। ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए जीआरएएस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

विभाग भविष्य में ई-वेल्ट के माध्यम से भुगतान शुरू करने की भी योजना बना रहा है। राज्य भर में फैले 500 से अधिक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में रोजाना 7,000 से 8,000 दस्तावेज जमा होते है। अप्रैल और अगस्त 2018 के बीच कुल 9.84 लाख दस्तावेज दर्ज किए गए थे।

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