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अनाधिकृत होर्डिंग्स के कारण कल्याण-डोंबिवली नगर निगम को 254 करोड़ के राजस्व का नुकसान?

चूंकि शिलफाटा रोड पर ऐसे होर्डिंग्स हैं, इसलिए एमएसआरडीसी से ऐसे होर्डिंग्स को खोजने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अनाधिकृत होर्डिंग्स के कारण कल्याण-डोंबिवली नगर निगम को 254 करोड़ के राजस्व का नुकसान?
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कल्याण डोंबिवली मनपा सीमा में मुख्य व्यस्त सड़कों पर कुल 96 बड़े अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये होर्डिंग्स मनपा सीमा में करीब दो लाख 82 हजार 554 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन होर्डिंग्स के लिए मनपा द्वारा लिए जाने वाले एक से पांच साल के शुल्क और उस पर लगने वाले जुर्माने की राशि को ध्यान में रखते हुए, इन अवैध होर्डिंग्स (विज्ञापन बोर्ड) लगाने वाली एजेंसियों ने पिछले कई सालों में मनपा को करीब 254 करोड़ 30 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। (Due to unauthorised hoardings, Kalyan-Dombivli Municipal Corporation to lose revenue of 254 crores)

इस मामले में याचिकाकर्ता कौस्तुभ गोखले ने आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़ से इस सबके लिए जिम्मेदार एजेंसी चालक, नियंत्रण मनपा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इन सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग्स प्राकृतिक आपदाओं के कारण गिर रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान जा रही है। घाटकोपर में हुए होर्डिंग्स हादसे से यह स्पष्ट है। शिकायतकर्ता गोखले ने आयुक्त से मांग की है कि दुर्घटना के बाद होर्डिंग्स चलने से पहले कल्याण डोंबिवली मनपा सीमा में लगे अवैध होर्डिंग्स को उतार दिया जाए। चूंकि शिलफाटा रोड पर ऐसे होर्डिंग हैं, इसलिए एमएसआरडीसी से ऐसे होर्डिंग खोजने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

राजस्व की हानि

केडीएमसी क्षेत्र के दो लाख 82 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में 96 अवैध होर्डिंग लगे हैं। अगर हम इन होर्डिंग के लिए प्रति वर्ष 25 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से शुल्क लें, तो यह राशि 8 करोड़ 47 लाख रुपए होती है। पांच साल के लिए यह शुल्क 42 करोड़ 38 करोड़ रुपए था। चूंकि ये होर्डिंग अवैध हैं, इसलिए नगरपालिका अधिनियम में इनकी राशि का पांच गुना जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इन अवैध होर्डिंग से नगरपालिका को 254 करोड़ 29 लाख रुपए का राजस्व मिल सकता है। यह सारी राशि विज्ञापन एजेंसी संचालकों ने गंवा दी है और नगरपालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। शिकायतकर्ता ने ऐसे एजेंसी चालकों, नियंत्रण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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