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ठाणे, पनवेल में प्रदूषण के कारण मुंबई की हवा प्रदूषित - हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर "अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर" के बीच ऊपर-नीचे होता रहता है।

ठाणे, पनवेल में प्रदूषण के कारण मुंबई की हवा प्रदूषित -  हाई कोर्ट
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ठाणे, नवी मुंबई और पनवेल जैसे आस-पास के शहरों से होने वाला प्रदूषण मुंबई के प्रदूषण में योगदान दे रहा है।अक्टूबर 2023 में, कोर्ट ने महानगर में बढ़ते प्रदूषण लेवल पर खुद से संज्ञान लिया था।(Mumbai's air is polluted due to pollution in Thane and Panvel)

सुझाव देने के लिए कई निर्देश जारी 

कोर्ट ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर "अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर" के बीच ऊपर-नीचे होता रहता है।6 नवंबर, 2023 को, कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) और दूसरी अथॉरिटीज़ को प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने और शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग-टर्म समाधानों के लिए सुझाव देने के लिए कई निर्देश जारी किए।

भारी ट्रकों की आवाजाही से यात्रा मुश्किल

गुरुवार को सुनवाई के दौरान, शहर के पर्यावरण ग्रुप वनशक्ति की ओर से पेश हुए सीनियर वकील जनक द्वारकादास ने कोर्ट को बताया कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में भारी ट्रकों की आवाजाही से यात्रा मुश्किल हो गई है और गाड़ी चलाने वालों को धूल का सामना करना पड़ रहा है। द्वारकादास ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलाके में दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कंस्ट्रक्शन के काम से होने वाले प्रदूषण की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि इससे शहर की एयर क्वालिटी खराब हो गई है।

29 जनवरी को कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड कमेटी को अपने सुझाव देने की अनुमति

याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए, चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने कहा कि स्थिति दिल्ली जैसी ही है, जहां पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण दिल्ली के प्रदूषण में योगदान दे रहा है।कोर्ट ने पार्टियों को एयर प्रदूषण को रोकने के लिए 29 जनवरी को कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई-पावर्ड कमेटी को अपने सुझाव देने की अनुमति दी।

यह देखते हुए कि संबंधित अधिकारियों को ट्रांसबाउंड्री प्रदूषण को रोकने की ज़रूरत है, कोर्ट ने सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

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