विधानसभा चुनाव पर नजर रखते हुए और नए मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ देश में बढ़ती नाराजगी के बीच, राज्य सरकार कम से कम अगले कुछ महीनों तक राज्य में इस अधिनियम को लागू नहीं कर सकती है। राज्य सरकार इस अधिनियम को चुनाव खत्म होने के बाद लागू कर सकती है।राज्य सरकार ने पहले ही इस मामले पर कानून और न्यायपालिका विभाग से राय मांगी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर आम जनता में इसे लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लिहाजा आनेवाले विधानसभा चुनाव तक सरकार इसे लागू करने से बचती दिख रही है।
महाराष्ट्र अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए बढ़ रहा है, सत्तारूढ़ दल राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।नितिन गडकरी जो कभी राज्य में मंत्री थे और अब केंद्र सरकार में भारी परिवहन मंत्री हैं, ने इस अधिनियम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बावजूद इसके अभी तक इस नियम को उनके गृहराज्य में ही नहीं लागू किया जा सका है।
दिवाकर रावते,
परिवहन मंत्री ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वह इस अधिनियम को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होने इसके लिए कानून और न्यायपालिका विभाग से राय भी मांगी थी। पश्चिम बंगाल,
मध्य प्रदेश,
राजस्थान सभी राज्यों में विपक्षी दलों द्वारा शासित इस अधिनियम को लागू करने का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।
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